मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या मराठा बांधवांच्या अनेक मागण्या राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. उद्यापर्यंत राज्य सरकारने सगेसोयरे संदर्भातील अध्यादेश जाहीर करावा, अन्यथा उद्या आझाद मैदानात आंदोलन करणार असल्याचं अल्टीमेटम मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिलं आहे.
किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य?
१ शिंदे समिती रद्द करू नये, या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधत राहाव्यात. ही समिती वर्षभर असायला हवी. त्यावर राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्यात समितीची मुदत वाढवू असं आश्वासन दिलं.
२ ज्या ३६ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत, त्याची यादी मराठा आंदोलकांना द्यावी. काही दिवसात याचा डेटा मिळणार आहे.
३ मराठा समाजातील ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना जात प्रमाणपत्रांचं वाटप करा. ग्रामपंचायतीला नोंदी मिळालेले कागद बाहेरच्या भिंतीवर चिकटवण्यास सांगा. त्यानुसार लोक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत. तसेच वंशावळी जुळवण्यासाठी समिती नेमली आहे.
४ ज्यांची नोंद मिळाली त्या कुटुंबातील सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र दिलं जावं. याचा अद्यादेश द्यावा. या शपथपत्रासाठी १०० रुपयांचा खर्च येतो, मात्र सरकारने हे मोफत द्यावं. राज्य सरकारने यावर होकार दिला आहे.
५ अंतरवालीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. गृहविभागानुसार, विहित प्रक्रिया राबवून गुन्हे मागे घेऊ.
६ सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह पिटीशनावर निर्णय येईपर्यंत, संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के शिक्षण मोफत द्यावं. ही मागणी मान्य केलेली नाही. राज्यातील केवळ मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचं शिक्षण देण्याचा निर्णय निर्गमित करू. परंतू यासाठीचा शासननिर्णय जारी केलेला नाही. केवळ मुलींच्या शिक्षणासाठी अनुकूलता, सरकारने मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही.
७ संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती थांबवा, अन्यथा आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करा, मात्र सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही.
