मुंबई
मराठा समाजाला आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केल्यानंतर ओबीसी समाजाकडून विरोध व्यक्त केला जात आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनीही छगन भुजबळांच्या भूमिकेवर तीव्र विरोध केला. जर छगन भुजबळ मराठा आरक्षणाला आव्हान देतील तर आम्हीही मंडल आयोगाला आव्हान देऊ अशा शब्दात प्रत्युत्तर दिलं. यानंतर भुजबळांनाही मनोज जरांगे पाटील यांना थेट चॅलेंजच केलं आहे. ‘जरांगे पाटलामध्ये हिंमत असेल मंडल आयोगाला आव्हान द्यावं’, अशा शब्दात छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना चॅलेंज दिलं. या मंडल आयोगावरुन भुजबळ-जरांगेंमध्ये दंगल होत असल्याचं दिसत आहे. आरक्षण हा कळीचा मुद्दा असला तरी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात मंडल आयोगाचं मोठं योगदान होतं. कधी पासून मंडल आयोगाची सुरुवात झाली आणि कोणी केली, जाणून घेऊया सविस्तर…
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवल्यानंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि देशात जनता पक्षाचं सरकार आलं. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. आणीबाणी नंतर मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना इतर मागासवर्गीयांच्या सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. यासाठी १ जानेवारी १९७९ रोजी व्हि पी मंडल यांच्या अध्यक्षपदी, पाच सदस्यांसह या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
शैक्षणिकरित्या मागास वर्गाच्या प्रगतीसाठी शिफारसी आणि SEBC चे निकष ठरवणे ही मंडल आयोगाच्या स्थापनेची उद्दिष्टं होती. या आयोगाने २१ महिन्यांनी म्हणजेच ३१ डिसेंबर १९८० साली अहवाल सादर केला. त्यावेळी केंद्रात इंदिरां गांधींचं सरकार होता. त्यानंतर राजीव गांधी – इंदिरा गांधींचं सरकार होतं त्यावेळी १० वर्षे हा अहवाल धुळ खात पडून होता.
१९८९ साली व्हि पी सिंह पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी १० ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट १९९० मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान व्हि पी सिंह यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेतला आणि ओबीसींसाठी केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केलं. यानंतरही आंदोलनं झाली, वादविवाद झाले. याच सत्ताकाळात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
१६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगाच्या शिफारसी वैध ठरवल्या. त्यामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला. भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान व्हि पी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. सिंह यांच्या निर्णयामुळे भारताच्या राजकारणाची दिशा बदलली.
मंडल आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गींयांना म्हणजे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. १९९४ साली महाराष्ट्र जिल्हा आणि पंचायत समिती अधिनियमन १९६१ मध्ये दुरुस्ती करून कलम १२ २ सी समाविष्ट करण्यात आलं. त्यानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार ओबीसी असणं बंधनकारक करण्यात आलं. तेव्हापर्यंत राजकारणात मराठा समाजाचं वर्चस्व होतं. मात्र मंडल आयोगामुळे गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ यासारख्या नेत्यांना ओबीसींचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली.
