X: @therajkaran
मुंबई: माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून यूएपीए कायद्याखाली अटकेत असलेले प्रा. साईबाबा (G N Saibaba) व अन्य ५ जणांची मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) निर्दोष सुटका केली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. वाल्मिकी एस. ए. मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने साईबाबांसह इतरांना दोषी ठरवणारा नागपूर सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या खंडपीठानंही १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. आता साईबाबा यांच्या याचिकेवर फेरसुनावणी केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारी पक्ष संशयापलीकडे खटला सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यानं सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करीत असल्याचे खंडपीठाने सांगितलं आहे. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यातील (यूएपीए) तरतुदींनुसार आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारी पक्षानं घेतलेली परवानगीही न्यायालयानं अवैध ठरवली. या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सरकारी पक्षानं केली नसली तरी तातडीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे.
५४ वर्षीय जी. एन. साईबाबा (G. N. Saibaba) हे व्हीलचेअरवर असून ९९ टक्के अपंग आहेत. सध्या ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. २०१७ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयानं साईबाबा यांच्यासह एक पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) विद्यार्थ्यासह पाच जणांना माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली आणि देशाविरुद्ध युद्ध छेडल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदींनुसार त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.
