भाग १ | ‘भारताची परीक्षा — India at the Crossroads’
विजय गायकवाड | वरिष्ठ पत्रकार व धोरण विश्लेषक
भारत आज अशा टप्प्यावर उभा आहे जिथे त्याला स्वतःलाच एक सरळ पण अस्वस्थ करणारा प्रश्न विचारावा लागतो — तो जागतिक नेतृत्वाकडे वाटचाल करतो आहे की बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत हळूहळू मागे पडतो आहे?
गेल्या काही वर्षांत भारताने स्वतःला जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून मांडले आहे. लोकसंख्येचा आकार, वाढती बाजारपेठ आणि लोकशाही व्यवस्था या सर्व घटकांच्या आधारे तो भविष्यातील महासत्ता म्हणून पाहिला जातो. पण या कथनाच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण वास्तवाकडे पाहतो, तेव्हा चित्र अधिक गुंतागुंतीचे दिसते.
सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) दृष्टीने भारत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये गणला जातो. मात्र प्रति व्यक्ती उत्पन्नाच्या बाबतीत तो अजूनही खूप मागे आहे. ही केवळ आकड्यांची विसंगती नाही; ती विकासाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे. मोठी अर्थव्यवस्था असणे आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्था आता एका नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. उत्पादनक्षमता, तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांवर आधारित स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहे. या स्पर्धेत केवळ आकार नव्हे, तर संरचना आणि क्षमता महत्त्वाची ठरते. भारताने सेवा क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली, तरी उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित खोली निर्माण करण्यात तो मागे राहिला आहे.
संशोधन आणि विकासातील गुंतवणूक हा या संदर्भातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांनी सातत्याने नवोन्मेषात गुंतवणूक करून उच्च मूल्यनिर्मितीची क्षमता वाढवली आहे. भारताची R&D गुंतवणूक मात्र तुलनेने कमी आहे, आणि त्याचा परिणाम तंत्रज्ञानातील स्वावलंबन आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर दिसून येतो.
ही परिस्थिती अचानक निर्माण झालेली नाही. गेल्या अनेक दशकांतील धोरणात्मक निवडींमुळे ती आकाराला आली आहे. सेवा क्षेत्रावर आधारित वाढीने अर्थव्यवस्थेला गती दिली, पण मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करणाऱ्या उत्पादन क्षेत्राला तेवढे प्राधान्य मिळाले नाही. परिणामी, मोठ्या लोकसंख्येला स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान कायम राहिले.
“विकसित भारत” ही संकल्पना याच पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाची ठरते. केवळ वाढीचा दर वाढवणे पुरेसे नसते; अर्थव्यवस्थेची रचना बदलणे आवश्यक असते. उत्पादन, नवोन्मेष आणि रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांमध्ये ठोस प्रगती झाल्याशिवाय हा प्रवास पूर्ण होऊ शकत नाही.
आज भारत एका स्पष्ट विरोधाभासासमोर उभा आहे. त्याच्याकडे मोठी लोकसंख्या आहे, पण तिचा पूर्ण उपयोग होत नाही. त्याच्याकडे बाजारपेठ आहे, पण उत्पादनक्षमता मर्यादित आहे. त्याच्याकडे क्षमता आहे, पण ती प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आवश्यक प्रणाली अजून विकसित व्हायची आहे.
जागतिक पातळीवरही परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. पुरवठा साखळ्या पुन्हा आखल्या जात आहेत. देश स्वतःच्या औद्योगिक क्षमतेला बळकट करण्यासाठी नवी धोरणे आखत आहेत. अशा वेळी निर्णयांतील विलंब हा देखील एक प्रकारचा निर्णय ठरतो — आणि त्याची किंमत भविष्यात मोजावी लागते.
म्हणूनच प्रश्न भारताच्या क्षमतेचा नाही. प्रश्न असा आहे की त्या क्षमतेला दिशा देण्यासाठी आणि परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक स्पष्टता आणि सातत्य आहे का?
कारण वेगाने पुढे जाणाऱ्या जगात स्थिर राहणे म्हणजे तटस्थ राहणे नव्हे.
ते मागे पडण्याची सुरुवात असते.
(भाग २ मध्ये — भारताच्या शेती क्षेत्रातील विरोधाभासाचा वेध.)
भारताची अर्थव्यवस्था: नेतृत्वाकडे वाटचाल की मागे पडण्याचा धोका?
