X: @therajkaran
सीएए म्हणजेच (CAA) नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यावर पहिल्यांदाच जाहीर बोलले आहेत. त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना धारेवर धरले आहे. भाजपने आपले अपयश झाकण्यासाठी हा कायदा आणल्याची टीका ठाकरेंनी केली होती. याला आता थेट आव्हान देत केंद्रीय मंत्री अमित शहा म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे ठाकरेंना मी आव्हान देतो की, त्यांनी स्पष्ट करावं की हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देणारा कायदा यायला नको का? त्यांना हा कायदा हवा की नको हे त्यांनी स्पष्ट करावे. ठाकरे यांना हा कायदा नको आहे, असे म्हणायचे आहे का ? दरवेळी राजकारण करु नका असे ते सांगत असतात, आता त्यांना मी थेट विचारतो की त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी.
हा कायदा ‘मुस्लिमविरोधी’ नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही असे शाह यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरेंना अल्पसंख्याकांची मतं हवी आहेत, त्यामुळे ते राजकारण करत या कायद्याला विरोध करत आहेत. भाजपची सुरुवातीपासून ही भूमिका आहे की देशाची फाळणी झाल्यानंतर जे लोक भारतात शरणार्थी म्हणून आले आहेत त्यांना नागरिकत्व मिळायलाच हवे, असेही ते म्हणाले. “मी अलीकडेच सांगितले आहे की, भारतातील अल्पसंख्याक नागरिकांनी काळजी करण्याची गरज नाही, कारण कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. केवळ छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशींना नागरिकत्वाची हमी हा कायदा देतो”, असे अमित शहा यांनी सांगितले
शाह म्हणाले, ‘मी तुम्हाला विनंती करतो की या मुद्द्यावर राहुल गांधींची (Rahul Gandhi ) सविस्तर मुलाखत घ्या आणि सीएएला विरोध करण्याचे कारण सर्वसामान्यांना समजावून द्यायला सांगा. राजकारणात तुमच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारी तुमची असते.’ ‘जर सीएएचा निर्णय माझ्या सरकारने घेतला असेल, तर मला माझ्या पक्षाचे मत स्पष्ट करावे लागेल. तसेच या कायद्याला विरोध का करत आहेत, हे राहुल गांधींनीही स्पष्ट करावे, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी कायदा लागू करण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. हा वादग्रस्त कायदा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. नागरिकत्व कधीच धर्माच्या आधारावर मिळालेले नाही, असे ते म्हणाले होते. यावर शाह म्हणाले, ‘राहुल गांधी, ममता किंवा केजरीवाल यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष खोट्याचे राजकारण करत आहेत. अशा परिस्थितीत वेळेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजपने आपल्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात हे स्पष्ट केले होते की सीएए लागू करण्यात येईल. निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. भाजपचा अजेंडा स्पष्ट आहे. आम्ही २०१९ मध्ये दिलेल्या आश्वासनानुसार दोन्ही सभागृहात सीएए विधेयक मंजूर करून लागू केले आहे. हे विधेयक आणण्यात कोरोनामुळे विलंब झाला. निवडणुकीत जनादेश मिळण्यापूर्वीच भाजपचा अजेंडा स्पष्ट होता. आता विरोधकांना राजकारण करून आपली व्होट बँक एकत्र करायची आहे. सीएए हा संपूर्ण देशासाठी कायदा आहे आणि मी चार वर्षांत ४१ वेळा सांगितले होते की हा कायदा प्रत्यक्षात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
