मुंबई- लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लागू करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन आता राजकारण सुरु झाल्याचं पाहायला मिळतंय. सीएए मागे घेततला जाणार नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी स्पष्ट केलंय. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील हिंदू, शिख, बौद्ध, ख्रिश्चन शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात २३ टक्के आणि बांग्लादेशात २१ टक्के हिंदू होते त्यांचं प्रमाण आता ५ ते १० टक्क्यांवर आल्याचं सांगत, त्यांना देशात नागरिकत्व देण्यात चूक काय असा सवाल त्यांनी केलाय. या कायद्यामुळं कुणाचंही नागरिकत्व रद्द करण्यात किंवा हिरावून घेतलं जाणार नाही, असं सांगत त्यांनी मुस्लीम समाजालाही आवाहन केलेलं आहे. या मुद्द्यावर राजकारण करु नये, असं आवाहन त्यांनी सगळ्या राजकीय पक्षांना केलंय.
उद्धव ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट करावी
केंद्रानं आपलं अपयश झाकण्यासाठी हा कायदा आणल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंनी केला होता, त्याला अमित शाहा यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. हा कायदा हवा की नको, हे उद्धव ठाकरेंनी सांगावे, असं आव्हानच शाहांनी त्यांना दिलंय. राज्यातल्या जनतेसमोर हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देणारा कायदा हवा की नको, हे उद्धव ठाकरेंनी सांगण्याचं आव्हान शाहांनी दिलंय.
देशाची फाळणी झाल्यानंतर जे भारतात आले त्यांना भारताचं नागरिकत्व मिळालं पाहिजे ही ठाम भूमिका असल्याचं शाहांनी स्पष्ट केलेलं आहे.
