नवी दिल्ली
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या वर्षी निवडणुका असल्याने अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात येत नाहीत. मात्र करदात्यांसाठी मोदी सरकारने चांगली बातमी दिली आहे. वर्षिक ७ लाख उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आयकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
अंतरिम अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
- गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील लसीकरणावर भर. ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या लसीकरणावर भर दिला जाईल.
- मध्यमवर्गींसाठी सरकार गृहनिर्माण योजना आणणार. येत्या ५ वर्षात २ कोटी घरं बांधली जातील. पीएम निवास योजनेअंतर्गत ३ कोटी घरं बांधण्यात आली आहेत.
- सुमारे १ कोटी महिला लखपती दीदी झाल्या, येत्या वर्षात ३ कोटी लखपती दीदी बनवण्याचं टार्गेट
- मच्छिमारांसाठी रोजगाराच्या ५५ लाख नव्या संधी उपलब्ध होणार
- ४० हजार रेल्वे कोच वंदे भारत कोचमध्ये बदलणार
- लोकसंख्या नियंत्रणासाठी समिती स्थापन करणार
- रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांची संख्या 2.4 टक्क्यांनी वाढली आहे. करदात्यांच्या पाठिंब्यासाठी मी त्यांचे आभार मानते. नव्या कररचनेत 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
- राज्यांना बिनव्याजी कर्ज देणार
- ई- वाहनांना आणखी प्रोत्साहन देणार
- देशभरात आज 149 विमानतळ कार्यरत आहेत. ५१७ नवीन विमान मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
- देशात नव्या मेडिकल कॉलेजची स्थापना करण्यात येणार.
- दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवी योजना सुरू करणार. किसान संपदा योजनेतून 38 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.
- मत्स्य व्यवसायासाठी स्वतंत्र विभाग
- आयकराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
- घरांवरील सोलर पॅनल्सच्या मदतीने येत्या काळीत १ कोटी घरांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत पुरवण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे.
- आशा सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळणार
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले महत्त्वाचे मुद्दे
- २०४७ पर्यंत भारताला विकसित बनवण्यासाठी आमचं सरकार काम करत आहे.
- उच्च शिक्षणात महिलांचा समावेश १० वर्षांत २८ टक्क्यांनी वाढला आहे. एसटीईएम अभ्यासक्रमांमध्ये मुली व महिलांचा सहभाग ४३ टक्के आहे.
- 2014-23 मध्ये $596 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आली. 2005-2014 या काळात आलेल्या एफडीआयच्या दुप्पट होते.
- 4 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. पंतप्रधान किसान योजनेतून 11.8 कोटी लोकांना आर्थिक मदत मिळाली आहे.
- तीन हजार नवीन आयटीआय उघडण्यात आल्या आहेत. 54 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय तरुणांनी घवघवीत यश संपादन केले आहे.
- तिहेरी तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला आहे. संसदेत महिलांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणला आहे.
- 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आले आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल.
- आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे.
- स्किल इंडिया मिशनमध्ये 1.4 तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. 3000 नवीन आयटीआय तयार करण्यात आले.
- गेल्या वर्षांत 25 कोटी लोकांची गरिबी दूर करण्यात सरकारला यश आले आहे. सरकारने 20 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ₹ 34 लाख कोटी खात्यांवर पाठवले.
- पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत 22.5 लाख कोटी रुपयांची 43 कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली. 30 कोटी मुद्रा योजनेतून महिला उद्योजकांना कर्ज देण्यात आले. 11.8 कोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली.
