मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठीच्या अधिवेशनास आज वंदे मातरम आणि राज्य गीताने प्रारंभ झाला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ८ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या. २७ फेब्रुवारीला सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होईल. दुपारी दोन वाजता २०२४-२५ या वर्षाचा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री मांडतील.
आज सभागृहात सादर झालेल्या ८ हजार ६०९.१७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी ५ हजार ६६५.४८ कोटींच्या अनिवार्य, २ हजार ९४६.६९ कोटींच्या मागण्या या विविध उपक्रमांतर्गत आणि १७ कोटींच्या रक्कम केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्यासंदर्भात आहेत. ८ हजार ६०९.१७ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी या मागण्यांचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 6 हजार 591.45 कोटी रुपये इतका आहे. हा निव्वळ भार सहन करण्यासाठी कोणतीही अतिरिक्त साधनसंपत्ती तूर्तास उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणत्या विभागाला किती रक्कम? (कोटींमध्ये)
वित्त विभाग – १८७१.६३
महसूल व वन विभाग – १७९८.५८
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग – १३७७.४९
विधि व न्याय विभाग – १३२८.८७
नगर विकास विभाग – ११७६.४२
नियोजन विभाग – ४७६.२७
गृह विभाग – २७८.८४
कृषी व पदुम विभाग – २०४.७६
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ९५.४८
महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या
१) अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वाऱ्यामुळे बाधित पिकांच्या नुकसानीकरीता – २.२१०.३० कोटी
२) महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान – २,०३१.१५ कोटी रुपये.
३) राष्ट्रीय आवास बँकेकडून नागरी पायाभूत विकास निधी अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज – २०१९.२८ कोटी रुपये.
४) मुंबई मेट्रो लाईन ३, नागपूर मेट्रो लाईन व पुणे मेट्रो लाईन यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड – १,४३८.७८ कोटी रुपये.
५) न्यायिक अधिकाऱ्यांना रेड्डी आयोग शिफारशीनुसार विविध भत्यांची थकबाकी – १,३२८.३३ कोटी रुपये.
६) महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात पायाभूत सोयीच्या विकासासाठी – ८०० कोटी
७) राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन – ४८५ कोटी रुपये.
