पावसाळी अधिवेशनात नव्या नियमांमुळे अधिकारी, कर्मचारी आणि अभ्यागतांमध्ये संभ्रम

मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान यंदा सुरक्षा आणि शिस्तीशी संबंधित दोन नव्या व्यवस्थांची सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे. विधिमंडळ परिसरात छत्री घेऊन प्रवेश करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, तर सभागृहासमोरील तळमजल्यावरील शौचालय केवळ आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने अधिकारी, कर्मचारी आणि अभ्यागतांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

छत्री प्रवेशावर निर्बंध

विधिमंडळाच्या प्रवेशद्वारावर सुरक्षा तपासणीदरम्यान छत्र्या आत नेण्यास मनाई करण्यात येत असल्याने मुसळधार पावसात येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि अभ्यागतांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बाहेर ठेवलेल्या छत्र्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांशी अनौपचारिक चर्चेत असे सांगण्यात आले की, काही दिवसांपूर्वी अधिकारी गॅलरीत छत्र्या वाळत ठेवण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शिस्तीच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या संदर्भात अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.

तळमजल्यावरील शौचालयाची नवी व्यवस्था

यंदाच्या अधिवेशनात सभागृहासमोरील तळमजल्यावरील शौचालय केवळ आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. प्रवेशद्वारावर दोन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, इतरांना पर्यायी शौचालयांचा वापर करण्यास सांगितले जात आहे.

यामुळे काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गैरसोयीची भावना व्यक्त केली आहे. विशेषतः अधिवेशनाच्या व्यस्त काळात पर्यायी सुविधा वापरण्यासाठी अधिक अंतर पार करावे लागत असल्याचे सांगितले जात आहे.

सुरक्षा की अतिरिक्त खबरदारी?

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर बोललेल्या एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली असावी. तथापि, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही.

सुरक्षा महत्त्वाची असली तरी तिची अंमलबजावणी करताना अधिकारी, कर्मचारी आणि अभ्यागतांच्या मूलभूत सुविधांचाही विचार व्हावा, अशी अपेक्षा काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

चर्चेचा विषय

प्रत्येक अधिवेशनात सुरक्षा व्यवस्था अधिक काटेकोर केली जाते. मात्र यंदा छत्री प्रवेशावरील निर्बंध आणि शौचालयाच्या वापरावरील मर्यादा या दोन निर्णयांमुळे विधिमंडळ परिसरात चर्चा रंगली आहे.

हे बदल केवळ अधिवेशनापुरते तात्पुरते आहेत की भविष्यातील नियमित धोरणाचा भाग ठरणार आहेत, याकडे आता प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.