मुंबई: राज्यात सर्पदंशाला अधिसूचित (Notifiable) आजाराचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येईल, तसेच पावसाळी अधिवेशनानंतर केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञांसह सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्पदंश प्रतिबंध व उपचार व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना आबिटकर बोलत होते.

भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी सर्पदंश ही राज्यातील गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या असल्याचे सांगत, दरवर्षी हजारो नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. विविध प्रकारचे विषारी सर्प असताना उपचारासाठी प्रामुख्याने एकाच प्रकारचे अँटी-स्नेक व्हेनम (ASV) उपलब्ध असल्याने काही वेळा उपचारात अडचणी निर्माण होतात, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

ज्या सर्पाच्या प्रजातीमुळे दंश झाला, त्याच प्रकारच्या विषावर आधारित लस उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी करत पाचपुते यांनी राज्यात सध्या वापरली जाणारी लस प्रामुख्याने तामिळनाडूमधील सर्पांच्या विषावर आधारित असल्याचा मुद्दाही मांडला. तसेच सर्पमित्रांची मदत घेऊन व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचीही त्यांनी सूचना केली.

उत्तरात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यात सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे सांगितले. “सर्पदंशामुळे मृत्यूचे प्रमाण सुमारे ०.१ टक्के आहे. मात्र लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याने जनजागृतीवर भर दिला जात आहे,” असे ते म्हणाले.

राज्यात विषारी आणि बिनविषारी सर्प ओळखण्यासाठी आवश्यक किट्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, उपचार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सूचनांनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असेही आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.