मुंबई
आज विशेष अधिवेशन बोलावून राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केले असले तरी न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नसल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. यापुर्वी दोन वेळा निवडणुकीच्या तोंडावर असाच प्रयत्न झाला होता. मराठा समाज मागास असण्याला आधार काय? मागास आयोगाने घाईघाईत केलेलं सर्व्हेक्षण, १० टक्के आरक्षणाच्या आकड्यावर प्रश्नचिन्ह, ५० टक्क्यांहून अधिकच आरक्षण कोर्टात कसं टिकणार? असे अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून तामिळनाडू आणि बिहारचं उदाहरण दिलं जात असलं तरी प्रक्रियेमध्ये अंतर असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
महायुती सरकारने विशेष अधिवेशनाचा फार्स करून आज मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण दिले. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नाही. त्यामुळे फसव्या सरकारने मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक केली असल्याची प्रतिक्रीया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. सरकारचे पितळ उघडे पडेल म्हणून आज सभागृहात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलू दिले नसल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने कितीही ढोल वाजवले, उर बडवले तरी आंदोलनकर्त्यांमध्ये सरकारने फसवल्याची भावना आहे. हे या सरकारचे अपयश आहे. महायुतीचे सरकार हे फसवे सरकार आहे. हे मराठा समाजाच्या आता लक्षात आले आहे. दोन वेळा न्यायालयात न टिकलेले आरक्षण पुन्हा या महायुती सरकारने दिले आहे. केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन केलेला फार्स म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा प्रकार आहे. तेलही नाही आणि तुपही नाही आमच्या मराठा समाज बांधवांच्या हाती या महायुती सरकारने फक्त धुपाटणे दिले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ मतं मिळवण्यासाठी सरकारने ही नौटंकी केली आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी काँग्रेस पक्षाची आणि माझी भूमीका मी वेळोवेळी मांडली आहे. आज दिलेले 10 टक्के आरक्षण कोणत्याही आधाराशिवाय दिले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. या महायुती सरकारमुळे मराठा समाजाचा पुन्हा भ्रमनिरास होणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी आज स्पष्ट केले.
रोहित पवार म्हणाले…
मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे व सरकारचे आभार! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात! विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून २८% लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र १० % देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकदरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये. असो! हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे!
