मुंबई
विधिमंडळात आजच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. यावेळी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही पाठिंबा दर्शविला. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक सादर करताना मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारं आरक्षण दिल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
आज विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक विधानपरिषदेत सादर केले जाईल. तेथेही एकमताने मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यात १० टक्के आरक्षण
आज विशेष अधिवेशनात सादर केलेल्या विधेयकानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यात १० टक्के आरक्षण देण्यात तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील २२ राज्यांत ५० टक्क्यांहून जास्त आरक्षण आहे. कोर्टात या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यासाठी सरकारने वकिलांची फौज उभी केली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आरक्षण कोर्टात टिकणार का?
नव्या विधेयकानुसार मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांहून अधिक झाली असल्याने कोर्टात हे टिकणार नाही असा दावा केला जात आहे. आधी जाणून घेऊया सध्या महाराष्ट्रात कुणाला किती आरक्षण आहे.
एससी १३ टक्के
एसटी ७ टक्के
ओबीसी १९ टक्के
भटके-विमुक्त – ११ टक्के
एसबीसी – २ टक्के
एकूण ५२ टक्के
(ईडब्ल्यूएस – १० टक्के
मराठा आरक्षण – १० टक्के)
या व्यतिरिक्त केंद्राकडून आर्थिक मागास वर्गासाठी (EWS) १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यात आता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं तर मिळून महाराष्ट्रात ७२ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. आणि केंद्राच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात ६२ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे.
