मुंबई – राज्य सरकारनं १० टक्के मराठा आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर केल्यानंतरही मराठा समाजात नाराजी कायम आहे. सरकारनं दिलेलं हे आरक्षण कोर्टात टिकेल का, असा प्रश्न सातत्यानं उपस्थित करण्यात येतोय. मराठा समाजाला कुणबी समाजातून आरक्षण देण्याची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील अद्यापही सगेसोयरे अध्यादेशाबाबत आग्रही आहेत. जरांगे पाटील सध्या राज्याचा दौरा करतायेत. या सगळ्या स्थितीत मराठा समाजातील नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसू नये, यासाठी जरांगे पाटील यांनी आग्रह धरलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशावर शिक्तामोर्तब करण्यात येईल, अशी माहिती मिळतेय.
काय आहे सगेसोयरे अध्यादेश?
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. यावर ज्यांच्या नोंदी कुणबी अशा मिळतील, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल, असं सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. अशा ६७ लाख नोंदी मिळाल्याचं सरकारच्या वतीनं सांगण्यात येतंय. यातच ज्यांच्या कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. या सगेसोयरेंमध्ये वडील आणि आईकडच्या नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा त्यांचा आग्रह होता.
जरांगे पाटील मराठा मोर्चा नवी मुंबईत घेऊन आलेले असताना, त्यांना सरकारच्या वतीनं या सगेसोयरे अध्यादेशाची अधिसूचना देण्यात आली होती. या अधिसूचनेवर पाच लाखांहून जास्त हरकती आल्यात. ओबीसी समाजाच्या वतीनं सगेसोयरे या अध्यादेशाला विरोध होतोय. अशा स्थितीत १० टक्के आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर हा मुद्दा बाजूला पडेल असे दिसत होते. मात्र जरांगे पाटील यांनी त्यांची आक्रमक भूमिका कायम ठेवलेली आहे.
जरांगे पाटील हे सध्या राज्यभरात दौरे करीत आहेत. तसंच लोकसभा निवडणुकीती प्रत्येक गावातून उमेदवार उतरवण्याची रणनीती तयार करण्यात येतेय. असे झाल्यास त्याचा मोठा फटका सगळ्याच पक्षांना निवडणुकांत बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच सरकार सगेसोयरेचा अध्यादेश येत्या दोन तीन दिवसांत काढण्याची शक्यता आहे. १५ मार्चनंतर राज्यात आचारसंहिता लागू होईल, त्यामुळे त्यापूर्व्ीच हा निर्णय होईल असं सांगण्यात येतंय.
सगेसोयरे अध्यादेशात नेमकं काय?
सगेसोयरे अध्यादेशात स्वजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले असतील, त्यांचा समावेस करण्यात येईल. भावकीत असलेल्या आणि पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयऱ्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. आईकडील म्हणजेच मातृसत्ताक नातेसंबंधांचा यात विचार केलेला नसल्याचं सांगण्यात येतंय.
मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान
राज्य सरकारनं दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. हा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय असल्याचा युक्तिवाद करत जयश्री पाटील यांच्यासह अनेकांनी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका दाखल केलेल्या आहेत. गेल्या आठवड्य़ात झालेल्या सुनावणीत नव्या आरक्षणानुसार देण्यात येत असलेले शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर भरतीची प्रक्रिया ही कोर्टाच्या निर्णयाच्या आधीन असेल, असं मुंबई हायकोर्टाच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका एकत्रित करुन त्यावर सुनावणीचा निर्णय आज घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाःउद्धव ठाकरेंचे निष्ठावंत रवींद्र वायकर शिंदे गटात; ईडीच्या भीतीने पक्षांतर केल्याची चर्चा
