आधी १६ जणांची उचलबांगडी, आता आदेशातच दलालांच्या वावराची कबुली

प्रकल्पबाधितांची फसवणूक, पात्र लाभार्थी वंचित राहून बनावट व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता MMRDAनेच नोंदवली; एजंटांना कार्यालयात प्रवेशबंदी, संपर्कात आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रकल्पबाधितांना घरे देणाऱ्या यंत्रणेला एजंट आणि दलालांचा विळखा पडल्याचे आता खुद्द MMRDAच्या अधिकृत आदेशातूनच समोर आले आहे. सामाजिक विकास कक्ष आणि भूसंपादन व पुनर्वसन शाखेच्या कार्यालयीन कामकाजात मध्यस्थ, दलाल आणि एजंट बेकायदेशीर हस्तक्षेप करत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे प्राधिकरणाने लेखी आदेशात मान्य केले आहे. या हस्तक्षेपामुळे पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्ती लाभापासून वंचित राहून बेकायदेशीर अथवा बनावट व्यक्तींना लाभ मिळू शकतो, अशी गंभीर नोंदही आदेशात करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, याच्या आदल्याच दिवशी महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या अचानक तपासणीनंतर सामाजिक विकास विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांपासून शिपायांपर्यंत तब्बल १६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची एकाचवेळी बदली करण्यात आली होती. आता त्यापाठोपाठ काढण्यात आलेल्या नव्या आदेशाने या कारवाईमागील प्रश्न अधिक गंभीर केले आहेत.

The Rajkaranने यापूर्वी प्रकल्पबाधितांच्या नावाखाली बोगस लाभार्थ्यांना घरे दिली जात असल्याचा मुद्दा MMRDAच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला होता. प्रारंभी अशा प्रकारांबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र एजंटांची नावे आणि त्यांच्या हालचालींबाबत अधिक तपशील उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर महानगर आयुक्तांनी संपूर्ण शाखेत बदल केले. आता नव्या आदेशात MMRDAने स्वतःच एजंट, दलाल आणि मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

10 सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेल्या कार्यालयीन आदेशात सामाजिक विकास कक्षामार्फत पुनर्वसन, पुनर्स्थापना, प्रकल्पबाधितांचे सर्वेक्षण आणि विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे काम केले जात असल्याचे नमूद आहे. ही कामे थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे सांगतानाच कार्यालयीन कामात अनेक व्यक्ती दुसऱ्यांच्या वतीने बेकायदेशीर हस्तक्षेप करून काम करून घेण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे प्रशासनाने नोंदवले आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे काही “त्रयस्थ व्यक्ती, एजंट किंवा दलाल” कार्यालयाच्या आवारात सक्रिय राहून प्रकल्पबाधितांची फसवणूक करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी मिळाल्याचे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.

यामुळे योग्य प्रकल्पबाधित व्यक्ती वंचित राहू शकतात आणि बेकायदेशीर अथवा बनावट व्यक्तींना लाभ मिळू शकतो, अशी कबुलीच MMRDAने या आदेशातून दिली आहे.

हा उल्लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण प्रश्न केवळ कार्यालयाच्या आवारात एजंट फिरत असल्याचा नाही. MMRDAच्या स्वतःच्या नोंदीप्रमाणे त्यांच्या हस्तक्षेपाचा परिणाम कोणाला प्रकल्पबाधित म्हणून लाभ मिळतो आणि कोण पात्र असूनही वंचित राहतो, इथपर्यंत जाऊ शकतो.

यामुळे प्रकल्पबाधितांना दिल्या गेलेल्या घरांच्या पात्रतेची, कागदपत्रांची आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची फेरपडताळणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

MMRDAने आता सामाजिक विकास कक्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावरील कार्यालयांमध्ये मध्यस्थ, दलाल आणि एजंट यांच्या अनधिकृत प्रवेशावर बंदी घातली आहे. प्रवेशासाठी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी आवश्यक करण्यात आली असून प्रकल्पबाधित व्यक्ती अथवा त्यांच्या रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींनाही ओळखपत्रासह visitor registerमध्ये नोंद केल्यानंतरच प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दोन्ही मजल्यांवर प्रत्येकी एक पुरुष आणि एक महिला सुरक्षा रक्षक तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्यालयात वारंवार येणाऱ्या व्यक्ती, अर्जदार आणि प्रकल्पबाधितांची स्वतंत्र माहिती गोळा करून ती दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा सामाजिक विकास कक्ष प्रमुखांकडे सादर करावी लागणार आहे.

याहून महत्त्वाचे म्हणजे कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी मध्यस्थ, दलाल अथवा एजंट यांच्या संपर्कात असल्याचे आढळल्यास त्याच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

अनधिकृतरीत्या कार्यालयात घुसून कामकाजात मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील लागू तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

म्हणजेच प्रश्न आता “कार्यालयाबाहेर काही एजंट फिरत होते” एवढ्यावर राहिलेला नाही. एजंट आणि कर्मचाऱ्यांमधील संभाव्य संपर्क रोखण्यासाठी स्वतंत्र शिस्तभंग कारवाईची तरतूद करावी लागत असेल, वारंवार येणाऱ्या व्यक्तींची यादी दर महिन्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवावी लागत असेल आणि बनावट व्यक्तींना लाभ मिळण्याचा धोका प्रशासनाला स्वतःच्या आदेशात नमूद करावा लागत असेल, तर आतापर्यंत झालेल्या घरवाटपाची चौकशीही अपरिहार्य ठरते.

या पार्श्वभूमीवर गोरेगाव परिसरातील प्रकल्पबाधित घरवाटपाबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. The Rajkaranला मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलिसांच्या Anti-Extortion Cellकडून दोन संशयित लाभार्थ्यांची चौकशी करण्यात येत असून त्यांनी स्वतःला मिठी नदी प्रकल्पातील प्रकल्पबाधित म्हणून दाखवल्याचा मुद्दा तपासला जात आहे. या प्रकरणातील त्यांची मूळ पात्रता, सादर केलेली कागदपत्रे आणि त्यांना घर मिळाले किंवा मिळवून देण्याचा प्रयत्न झाला का, याची संपूर्ण चौकशी होणे आवश्यक आहे.

या पोलिस कारवाईची अधिकृत कागदपत्रे समोर आल्यानंतर या प्रकरणाचा आणखी गंभीर पैलू स्पष्ट होऊ शकतो.

मात्र MMRDAच्या आदेशाने एक गोष्ट आता निर्विवाद झाली आहे—प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन यंत्रणेत एजंट आणि दलालांच्या हस्तक्षेपाचा प्रश्न काल्पनिक नाही. तो स्वतः प्राधिकरणाने लेखी स्वरूपात मान्य केला आहे.

त्यामुळे केवळ १६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करून अथवा कार्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद करून हा विषय संपणार नाही.

आतापर्यंत किती घरे वाटण्यात आली, त्यापैकी किती लाभार्थ्यांची पात्रता पुन्हा तपासण्यात आली, एका पत्त्यावर किंवा एका कुटुंबाशी संबंधित संशयास्पद नोंदी आहेत का, बनावट कागदपत्रांवर किती प्रकरणे मंजूर झाली, एजंटांनी कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संपर्क ठेवला आणि त्यातून कोणाला प्रत्यक्ष लाभ मिळाला—या प्रश्नांची उत्तरे आता MMRDAलाच द्यावी लागतील.

महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी अचानक तपासणी करून संपूर्ण पथक बदलले आणि दुसऱ्याच टप्प्यात एजंटांना कार्यालयात प्रवेशबंदी करण्याचा आदेश काढला, ही कारवाई महत्त्वाची आहे. पण ज्या व्यवस्थेत पात्र प्रकल्पबाधित वंचित राहून बनावट व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता प्रशासन स्वतः मान्य करते, त्या व्यवस्थेत मागील घरवाटपाची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी न करता केवळ नवे पथक बसवणे पुरेसे ठरणार नाही.

आता खरी कसोटी हीच आहे—MMRDA एजंटांना फक्त कार्यालयाबाहेर काढणार, की त्यांच्या माध्यमातून घर मिळवलेल्या संभाव्य बोगस लाभार्थ्यांपर्यंतही चौकशी पोहोचवणार?