मुंबई
आज उद्धव ठाकरेंची महा पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी त्यांनी राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निर्णयावर टीका केली. यावेळी कायदेतज्ज्ञांना बोलावण्यात आलं होतं. त्यांनी नार्वेकरांच्या निर्णयाचं विश्लेषण केलं. अॅड असीम सरोदे यांनी हा निर्णय लोकशाही विरोधी असल्याचं सांगितलं. असीम सरोदे यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी कायदेशीर कागपत्रांचे पुरावे प्रेजेन्टेशनच्या माध्यमातून दाखवले. यावेळी अनिल परब यांनी शिवसेनेची 2013च्या प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओच दाखवला. या प्रतिनिधी सभेत स्वत: विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे उपस्थित होते. यावरुन विधानसभा अध्यक्ष स्वत: त्या बैठकीत होते. बैठकीला असूनही ते कागदपत्र आमच्याकडे आले नाहीत असं ते म्हणाले, असं अनिल परब म्हणाले. त्यामुळे आता या प्रकरणात नवा ट्विस्ट समोर आला आहे.
यावेळी अनिल परब यांनी शिवसेनेच्या 2013चा प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओच दाखवला. या व्हिडीओत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून सर्वानुमते निवड केली जात असल्याचं दिसत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधन नंतरची ही पहिली प्रतिनिधी सभा होती. या प्रतिनिधी सभेत सहा महत्त्वाचे ठराव मांडण्यात आले होते. हे ठराव सर्वानुमते मान्य करत शिवसेनेच्या घटनेत बदल करण्यात आले होते. या सहा ठरावांबाबत अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली.
२०१३ आणि २०१८ला निवडणूक आयोगाला घटनादुरुस्तीची कागदपत्रे दिली होती. २०१३ ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधानानंतर आपण पक्ष आणि घटना दुरुस्तीचे ठराव मांडले होते. हे ठराव शिवसेना भवन येथे केले, असंही परबांनी यावेळी सांगितलं.
२०१३ च्या प्रतिनिधी सभेतील महत्त्वाचे सहा ठराव
पहिला ठराव – ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेनाप्रमुख ही दैवी संज्ञा केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांना शोभून दिसते. म्हणून ही संज्ञा गोठवण्यात येत आहे.
दुसरा ठराव – राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेना पक्षप्रमुख पद करण्यात येत आहे. याची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेल.
तिसरा ठराव – कार्यकारी अध्यक्षपद रद्द करण्यात येत आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडील सर्व अधिकार हे शिवसेना पक्षप्रमुखांना देण्यात येत आहे.
चौथा ठराव – शिवसेना पक्षप्रमुख कोणतीही नेमणूक रद्द करू शकेल. पक्षाचे सर्व अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे असेल, असा चौथा ठराव करण्यात आला होता.
पाचवा ठराव – शिवसेना उपनेत्यांची संख्या ३१ आहे. त्यातील २१ जागा प्रतिनिधी सभेतून निवडले जातील. १० जागा पक्षप्रमुख निवडेल.
सहावा ठराव – युवा सेनाही शिवसेनेची अंगिकृत संघटना म्हणून मान्यता दिली जात आहे. ही २०१३ची कार्यकारिणी झाली त्यातील घटना दुरुस्ती झाली ती आम्ही निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे.
