मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असताना या निवडणुकीआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते व राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल (Praful Patel) यांना एअर इंडियाचे विमान भाडेतत्त्वावर देण्याच्या 840 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी दिलासा मिळाला आहे . याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात कोणत्याही गैरकृत्याचा कोणताच पुरावा नाही, त्यामुळे सीबीआयने (CBI)या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे . मात्र आता सीबीआयच्या या निर्णयावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकावर टीकेची झोड उठवली आहे.
संबंधित कथित प्रकरणात प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर सरकारचं 840 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 ला या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा, असा आदेश दिला होता. या आदेशानंतर या सर्व कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सीबीआयने सुरू केला होता. नागरी वाहतूक मंत्रालय व एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र,आता सात वर्षांनतर सीबीआयने तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि मंत्रालयातील तसेच, एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीनचिट देत या प्रकरणाचा तपास बंद केला आहे .त्यामुळे निवडणुकीआधी अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला दिलासा मिळाला आहे . दरम्यान याप्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी प्रफुल पटेल यांना टोला लावला आहे. “प्रफुल्ल पटेल वाशिंग मशीन मध्ये गेले आहेत. त्यामुळे स्वाभाविक आहे जे व्हायचं ते होणारच होतं. ईडी आणि सीबीआय हे नरेंद्र मोदी यांचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे जे तिकडे गेले त्यांना माफी आहे, असे नाना पटोले म्हणाले आहेत . .
नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री असलेले पटेल आणि एअर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाराचाराचे आरोप करण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार,नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापन करण्यासाठी एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या विलीनीकरण करण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विमाने भाड्याने घेतली गेली आणि एअरबस आणि बोईंगकडून 111 विमाने खरेदी केली. याशिवाय परदेशी विमान कंपन्यांना नफा कमावण्याचा रस्ता मोकळा करुन देण्यात आला. या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणुकीने प्रशिक्षण संस्था उघडण्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांचा कथित मित्र दीपक तलवार याच्याविरुद्धध या सर्व प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मे 2017 मध्ये चार एफआयआर नोंदवले होते.मात्र आता तब्बल सात वर्षानंतर कोणताही सबळ पुरावा नसल्याच्या कारणावरून याप्रकरणाचा तपास सीबीआयने बंद केला आहे .
