मुंबई
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना ५०० कोटींचा विकासनिधी तर विरोधी आमदारांना निधीवंचित ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार मुंबई महानगरपालिकेत उघडकीस आला आहे.
मुंबईतील ३६ पैकी २१ आमदार सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटाचे तर १५ विरोधी पक्षांचे आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेची निवडणूक अधांतरी आहे. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. आमदारांना निधी उपलब्ध करण्याबाबतच्या फेब्रुवारी २०२३ च्या ठरावानुसार, डिसेंबर २०२३ पर्यंत सत्ताधारी युतीच्या २१ आमदारांना निधी देण्यात आला, मात्र विरोधी पक्षांच्या आमदारांना वंचित ठेवल्याचं समोर आलं आहे.
यावरुन विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारांनी टीका केली आहे. राज्याच्या सरकारी तिजोरीतील निधी हा काही सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय पक्षाचा किंवा त्यांची खासगी मालमत्ता नाही. असे असताना विरोधी पक्षातील आमदारांना निधीचे वाटप का होत नाही ? असा सवाल वडेट्टीवारांनी उपस्थित केला आहे.
सरकार आणि प्रशासन हे फक्त सत्ताधाऱ्यांच्या मतदारसंघात काम करणार का? विरोधकांच्या मतदारसंघातील जनतेचे प्रश्न हे सरकारचे प्रश्न नाहीत? विरोधकांचा सूड घेण्याच्या नादात सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे सरकार मुंबईकरांवर कशाला सूड उगवत आहे, असंही वडेट्टीवार म्हणाले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांच्या १५ आमदारांपैकी (शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेस) ११ आमदारांनी निधीची मागणी केली होती. इंडियन एक्सप्रेसने RTI अंतर्गत माहिती मागवली होती. त्यानुसार ही माहिती समोर आली आहे. रवींद्र वायकर (शिवसेना -ठाकरे गट, जोगेश्वरी पूर्व), अजय चौधरी (शिवसेना-ठाकरे गट, शिवडी), वर्षां गायकवाड (काँग्रेस, धारावी), रईस शेख (समाजवादी पक्ष, भिवंडी, माजी नगरसेवक), रवींद्र वायकर, आमदार, शिवसेना, ठाकरे गट, वर्षां गायकवाड, आमदार, काँग्रेस या आमदारांना निधी मिळालेला नसून त्यांनी निधीसाठी पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याशी संपर्क साधला होता, असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे.
