शिंदे गटाचा दावा – ‘हा पक्षांतराचा विषयच नाही’; ठाकरे गटाकडून कायदेशीर आव्हानाची शक्यता

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मंगळवारी महत्त्वाची घडामोड घडली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांना विधान परिषद उपसभापतीपदासाठी महायुतीचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली असून, आता अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सचिन अहिर यांच्या प्रवेशानंतर संभाव्य अपात्रतेचा मुद्दा पुढे येताच शिंदे गटाने आपली कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली आहे. शिंदे गटातील वरिष्ठ नेत्यांच्या मते, पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अहिर यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई लागू होत नाही.

शिंदे गटाचा कायदेशीर दावा

शिंदे गटाच्या मते, सचिन अहिर विधान परिषदेवर निवडून आले तेव्हा अखंड शिवसेना अस्तित्वात होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये शिवसेनेत झालेल्या फुटीनंतर भारत निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दिले. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या अहिर यांनी नवीन पक्षात प्रवेश केलेला नसून अधिकृत शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे हा पक्षांतरबंदी कायद्याचा विषय ठरत नसल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे.

ठाकरे गटाची संभाव्य भूमिका

मात्र या भूमिकेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात संबंधित पक्षाकडून अधिकृत भूमिका अद्याप जाहीर झालेली नाही. जर हा वाद पुढे गेला, तर त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीत पार पडणार असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घडामोड

सचिन अहिर यांनी २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांना विधान परिषदेवर संधी मिळाली होती. त्याच नेत्याने आता शिंदे गटात प्रवेश करून उपसभापतीपदाची उमेदवारी स्वीकारल्याने या निर्णयाला राजकीयदृष्ट्या विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः मुंबईतील संघटनात्मक समीकरणांवर त्याचे परिणाम होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

पुढील घडामोडींवर लक्ष

१ जुलै रोजी होणाऱ्या विधान परिषद उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीबरोबरच या प्रकरणातील कायदेशीर घडामोडींवरही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हा विषय केवळ उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीपुरता मर्यादित राहणार नाही. पुढील काही दिवसांत त्याचे राजकीय आणि कायदेशीर परिणाम अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.