मुंबई
विधिमंडळात आयोजित केलेल्या विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयकाचा मसुदा एकमताने मंजूर केला. मात्र त्याचा पुढचा मार्ग सोपा नसल्याचं सांगितलं जात आहे. मराठा समाजाला दिलेलं १० टक्के आरक्षण कोर्टात टिकेल का, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर शरद पवारांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
शरद पवार म्हणाले की, कायदेशीर सल्लागारांच्या मनात या आरक्षणाबाबत शंका आहे. माझ्याही मनात याबाबत शंका आहे. हा प्रश्न सुटला तर मला आनंद आहे. पण, जे विधेयक आता पास केले. तसेच, एक विधेयक 2014 ला पास झाले होते, ते हायकोर्टात फेल गेले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी विधेयक मांडले जे, उच्च न्यायालयात मंजूर झाले, पण सर्वोच्च न्यायालयात नामंजूर ठरले. आता पुन्हा एकदा हेचं बिल सरकारने मंजूर केले आहे.
विशेष अधिवेशन बोलावून राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केले असले तरी न्यायालयात हे आरक्षण टिकणार नसल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. यापुर्वी दोन वेळा निवडणुकीच्या तोंडावर असाच प्रयत्न झाला होता. मराठा समाज मागास असण्याला आधार काय? मागास आयोगाने घाईघाईत केलेलं सर्व्हेक्षण, १० टक्के आरक्षणाच्या आकड्यावर प्रश्नचिन्ह, ५० टक्क्यांहून अधिकच आरक्षण कोर्टात कसं टिकणार? असे अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून तामिळनाडू आणि बिहारचं उदाहरण दिलं जात असलं तरी प्रक्रियेमध्ये अंतर असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
लोकसभेच्या निम्म्या जागा इंडिया आघाडीला
यावेळी शरद पवारांनी लोकसभा निवडणुकीच्या सर्वेक्षणांचा उल्लेख केला. सर्वेक्षणांचे कल पाहता लोकसभेच्या निम्म्या जागा इंडिया आघाडी जिंकेल असा विश्वास शऱद पवार यांनी व्यक्त केला.
