नागपूर – मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनींवरील जुन्या, धोकादायक चाळी आणि वस्त्यांच्या पुनर्विकासाला आता झपाट्याने गती मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.
कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील बहुसंख्य चाळी अत्यंत जर्जर स्थितीत असून, रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांचा तातडीने पुनर्विकास आवश्यक आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले: “मुंबईतील गिरणी जमिनींवरील चाळींचा पुनर्विकास अनेक वर्षे रखडला होता. आता नियमावलीत फेरबदल करून हा मार्ग मोकळा करत आहोत.”
शासनाने एमआर&टीपी कायदा कलम ३७ (१ क क) नुसार वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून डीसीपीआर-2034 मधील विनियम ३५(७)(अ) मध्ये अन्य तरतुदींप्रमाणे सुधारणा केली आहे. या फेरबदलास शासनाची मंजुरी मिळाली असून अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मुख्य मुद्दे: गिरणी जमिनीवरील जुन्या इमारती/चाळींच्या पुनर्विकासाची परवानगी, पात्र रहिवाशांना पुनर्वसनात सदनिकेचा हक्क कायम, परंतु पूर्वी विकासकांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र (FSI) उपलब्ध नसल्याने पुनर्विकासाला अडथळा येत होता, नवीन सुधारणा हा अडथळा दूर करणार असून विकासकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
शिंदे म्हणाले, “या सुधारणेमुळे गिरणी जमिनीवरील चाळींचा पुनर्विकास सुलभ व गतिमान होईल. रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि मुंबईच्या निवास व्यवस्थेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या डीसीपीआर-2034 मध्येच गिरणी जमिनींच्या पुनर्विकासाच्या तरतुदी असल्या तरी, प्रोत्साहनात्मक एफएसआय नसल्याने जमीनमालक व विकासक पुढे येत नव्हते. नव्या तरतुदीनंतर पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
