बारामती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शिवस्मारकाचं भूमिपूजन करण्यात आलं, मात्र अद्याप त्याची उभारणी सुरू झालेली नसताना कोट्यवधींचा खर्च केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. बारामती येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी हा याबाबतची माहिती मिळवली आहे. धक्कादायक म्हणजे 2581 कोटी रुपयांच्या कामाची किंमत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे 3,643 पर्यंत करण्यात आली आहे. जर शिवस्मारकाचा उभारणी सुरूच केली नसताना कोट्यवधी रुपये कुठे खर्च करण्यात आले असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते नितीन यादव आक्रमक झाले आहेत.
माहिती अधिकारात धक्कादायक बाबी उघड
याबाबतची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारात प्राप्त झाली आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे या कामासाठी सल्लागार म्हणून मे. इजिस इंडिया या कंपनीची नेमणूक करून तब्बल 94.70 कोटी रुपये सल्लामसलतीसाठी (Consulting) मंजूर करण्यात आले. हेच काम 28 जून 2018 मध्ये 2581 कोटींना एल ॲन्ड टी या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यानंतर या कामाची रक्कम पुन्हा वाढवली आणि हेच काम 3643.78 कोटी रुपयांवर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देत 19 डिसेंबर 2018 रोजी देण्यात आले. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेने तब्बल 1062 कोटी रुपयांची वाढ या कामात करण्यात आली आहे. या कामासाठी आज एकूण मंजूर रक्कमेपैकी तब्बल 2573.32 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले आहे. यावर नितीन यादव यांनी संताप व्यक्त केला आणि या भ्रष्ट कामाची लवकरच राज्य सरकारमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणार असल्याचं यादव यांनी सांगितलं आहे.
