कंत्राटी पद्धतीने भरतीला अधिकारी महासंघाचा विरोध

Twitter :

मुंबई

बाहययंत्रणेद्वारे १३८ संवर्गातील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. राज्य सरकारने हा जीआर तातडीने रदद करावा, अशी मागणी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना सोमवारी पत्राद्वारे केली आहे.

हा जीआर रद्द न केल्यास राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संयुक्त आंदोलन उभारण्यात येईल, असाही इशारा महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात दिला आहे.

कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याच्या अविचारी शासन निर्णयामुळे राज्यभर अधिकारी- कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शासनातील नियमानुसार नोकर भरतीसाठी लोकसेवा आयोग, सर्व जिल्ह्यांमध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रे (एम्लॉयमेंट एक्सचेंज) आणि खातेनिहाय कमिट्या, अशी दर्जेदार व्यवस्था असताना खाजगी भरतीसाठी नवीन संस्थांना अधिकार देणे हे अनाकलनीय असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे.

सर्वच प्रशासकीय विभागांत जवळपास ३ टक्के पदे निवृत्तीने दरवर्षी रिक्त होत असताना, गेल्या आठ- दहा वर्षांत नवीन भरतीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. राज्य शासनातील विविध संवर्गांत अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून, एकूण मंजूर पदांच्या (७.१७ लाख) तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीऐवजी नियत मार्गाने समय मर्यादेत भरण्यात यावीत, अशीही अधिकारी महासंघाची आग्रही मागणी आहे.

शासकीय खर्चामध्ये बचत करण्याच्या दृष्टीने शासनाने आऊट सोर्सिंगचे धोरण तयार केले होते. मात्र, बाह्य यंत्रणेकडून भरण्यात येणाऱ्या पदांना नियमित पदांपेक्षा जास्त पगार द्यावा लागणार असल्याची बाब महासंघाने सोदाहरण शासनाच्या नजरेस आणून दिली आहे. जर शासनाची बचतच होणार नसेल, तर बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याची कोणतीही गरज नाही, असेही महासंघाने स्पष्ट केले आहे.

बाह्य यंत्रणांना भरघोस रक्कम देऊन त्यांच्यामार्फत आलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, शिस्त व अपिल याबाबत कोणतीच जबाबदारी नसते, त्यामुळे त्यांची शासन व जनता यांचेप्रती विशेष बांधिलकीही नसते. कंत्राटी अधिकाऱ्यांकडे वित्तीय जबाबदारी आल्यास गोपनीयता व वित्तीय शिस्त मोडून वित्तीय घोटाळेच होण्याची अधिक शक्यता आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

संशयातीत कंत्राटदारांद्वारे केलेल्या नोकरभरतीने प्रशासकीय गुणवत्तेला धोका पोहचणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात भरतीची परीक्षा घेणाऱ्या कंत्राटी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांने परीक्षेचे पेपर फोडून भ्रष्टाचार केल्याचे अलिकडचे उदाहरण अतिशय बोलके आहे. त्यामुळे बाह्ययंत्रणेद्वारे १३८ संवर्गातील पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याचा जीआर तात्काळ रद्द करावा, अशी अधिकारी महासंघाच्यावतीने आग्रही मागणी असल्याचे पत्र देण्यात आले आहे.