मुंबई– आम्ही दुसऱ्यांच्या कामाचं श्रेय घेणारे नाही आहोत, असा टोला उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांना देवेंद्र फडणवीसांनी लगावला. कोस्टल रोडची संकल्पना नवी नव्हती. अनेक वर्ष संकल्पना होती. उद्धव ठाकरेंनी दोन महापालिका निवडणुका कोस्टल रोडचं प्रेझेंटेशनचं दाखवून पार पाडल्या.
कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्यातीाल एका मार्गिकेचा उद्घाटन सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडला. या कार्यक्रमाला आमदार आदित्य ठाकरे अनुपस्थित होते. मात्र त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टना फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.
कसा झाला कोस्टल रोडचा प्रवास?
२००४ ते २०१४ राज्यात केंद्रात आणि राज्यात युपीएचं सरकार होतं. नियमांत सी लिंक बांधण्याला परवागी होती, मात्र कोस्टल रोड बांधण्याला परवानगी नव्हती. कोस्टल रोडसाठी रेक्लेमेशन करण्याची गरज होती, त्यामुळं सीआरझेडची लाईन बदलणार होती. त्यामुळे रेक्लेमेशन करु देणार नाही, अशी केंद्राची भूमिका होती. अनेक मुख्यमंत्री आणि उद्धव ठाकरेही ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून दिल्लीला जायचे आणि हात हलवत परत यायचे. कधीही त्याला परवानगी मिळाली नाही.
२०१४ साली मोदी सरकार आलं आणि राज्यात महायुतीचं सरकार आलं. त्यानंतर याबाबत पाच बैठका केंद्र सरकारसोबत झाल्या. यातल्या प्रत्येक अडचणींवर मात करण्याचा प्रयत्न झाला. रेक्लेमेशनला केंद्रानं परवानगी देताना सीआरझेडची लाईन बदलणार नाही, हा विश्वास त्यावेळी राज्य सरकारनं दिला. त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या २०० एकर जागेवर बिल्डिंग तयार होतील, असा आक्षेप घेण्यात आला. त्यावेळी या २०० एकर जागेवर मैदानं, उद्यानांव्यतिरिक्त काहीही होणार नाही, असं आश्वासन सरकारच्या वतीनं देण्यात आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
यानंतरही केंद्राकडून परवानगी मिळत नव्ह्ती. या मार्गावर ट्राम चालली पाहिजे, असा आग्रह केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. यावर आक्षेप घेतल्यानंतर ही योजना मागे घेण्यात आली. संजय मुखर्जी आणि प्रवीम परदेशी या अधिकाऱ्यांमुळे यातून मार्ग निघू शकला.
दीड वर्ष झालं तरी त्यावर तोडगा निघत नव्हता त्यावेळी पंतप्रधानांकडे जाण्याची तयारी केली होती. त्यावेळी आनंद दवे हे अधिकारी हॉस्पिटलमधून बैठकीत आले आणि त्यांनी या प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर १५ ते २० दिवसांत दवे यांचं निधन झालं. या प्रकल्पाला अंतिम मान्यता दवे यांनी दिली. त्यानंतर हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं, त्याही आम्ही जिंकलो. अश्विनी भिडे यांनी अडचणी मात करत या प्रकल्पाला नेतृत्व दिलं.
ज्यावेळी काम सुरु होतं त्यावेळी वसुली होत होती, असं सांगत त्यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर आक्षेप नोंदवला. शिंदे मुख्यमंत्री झाले नसते तर आणखी ४ ते ५ वर्ष हा रस्ता झाला नसता, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. शिंदेंनी पुढाकार घेऊन, ब्लॅकमेलिंग थांबवलं आणि अखेरच्या टप्प्यात कोळी समाजातील बांधवांच्या अडचणीही थांबवल्या. यात इक्बाल चहल यांचाही मोठा वाटा होता. राज्यातले मुख्यमंत्री खंबीर होते, म्हणून हे घडू शकलं. जे नुसते इन्स्टा, ट्विटरवर श्रेय घेतात, त्यांना हे समजलं पाहिजे.
भूमिपूजनाला बोलावलं नाही-फडणवीस
एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि मुंबई महापालिका हे तीन पर्याय कामासाठी होते. त्यातला पहिला टप्पा महापालिकेकडे दिला होता. त्यावेळी त्याला उद्धव ठाकरेंच्या आग्रहामुळे महापालिकेकेडे देण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र ज्यावेळी भूमिपूजन केलं, त्यावेळी आपल्याला बोलावलं पण नाही. अशी खंत फडणवीसांनी व्यक्त केली. मात्र त्यात श्रेयवादाची लढाई केली नाही. प्रकल्प रोखला नाही, असंही फडणवीसांनी सांगितलं. कोत्या लोकांची मनं कशी असतात, हे यानिमित्तानं सांगायला हवं. खरं सांगितलं नाही तर खोटं बोललेचं खरं वाटत, असंही फडणवीस म्हणाले.
मुंबईभोवती रिंग रुट
कोस्टल रोडच्या माध्यमातून मुंबई ते विरार ते पालघर आणितिथून पुढे पालघर ते अलिबाग आणि तिथून पुढे अटल सेतू असा रिंगरोड तयार करण्याचं काम सुरु असल्याचं फडणवीस म्हणालेत. मुंबई महानगर परिसरात एका तासात कुठेही जाता येऊ शकतं. अशी व्यवस्थी निर्माण होईल, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केली.
कोस्टल रोडची एक मार्गिका आजपासून सुरु, पुढच्या काही काळात संपूर्ण रस्ता सुरु करु. या रस्त्याचा मोठा उपयोग मुंबईकरांना होणार आहे. यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी सुटणार आहे. अ्सा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.
