मुंबई
लोकसभा निवडणुकीची रणनीती ठरविण्यासाठी आणि जागावाटपासाठी आज मुंबईत मविआच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या बैठकीत पहिल्यांदाच वंचित बहुजन आघाडीचे नेतेही उपस्थित होते. मात्र बैठक सुरू झाल्याच्या काही तासात वंचितचे उपाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर बाहेर पडले. ते नाराज होऊन बैठकीतून बाहेर पडल्याची माहिती समोर आली आहे. जागावाटपावर चर्चा करीत असल्याचं सांगून तब्बल १ तास बाहेर बसवण्यात आलं होतं, त्यामुळे नाराज होऊन बैठकीतून बाहेर पडलो, असा दावा पुंडकरांनी केला आहे.
बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. अद्याप मविआचा लोकसभा निवडणुकीचा फॉर्म्युला ठरलेला नाही. आधी फॉर्म्युला ठरवा, नसेल ठरला तर तसं सांगा, असं त्यांना सांगितलं. मात्र चर्चा करीत असल्याचं सांगून नेत्यांनी मला बाहेर बसायला सांगितलं. १ तास झाला तरी निर्णय न झाल्याने बाहेर पडल्याचं पुंडकर म्हणाले. या बैठकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर येणार होते. मात्र दौऱ्यामुळे त्यांना शक्य न झाल्याने पक्षाचे उपाध्यश्र धैर्यवर्धन पुंडकरांनी मविआच्या बैठकीत उपस्थिती लावली होती.
मविआच्या आजच्या बैठकीतून काही ठोस निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र इथं नाराजी नाट्य रंगलं. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी इंडिया आघाडीतून बाहेर पडत एनडीएसोबत सत्तास्थापन केल्यानंतर इंडिया आघाडीच्या भवितव्याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मविआची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. मात्र या बैठकीतूनही काही ठोस निघालं नसल्याचं दिसून येत आहे.
महाविकास आघाडीच्या बैठकीसाठी शिवसेना उबाठा पक्षाकडून खासदार संजय राऊत आणि विनायक राऊत उपस्थिती होते. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गटाचे) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड उपस्थितीत असल्याची माहिती आहे.
वंचितच्या पुंडकरांनी बैठकीत कोणकोणते मुद्दे मांडले…
१. वंचित बहुजन आघाडी हा पक्ष मविआचा घटक पक्ष असल्याचं तुम्ही मानत असाल तर आम्हाला तसं पत्र द्या.
२. महाराष्ट्रात ओबीसी-मराठा आरक्षणावरुन गदारोळ सुरू आहे. मात्र ओबीसी आणि मराठ्यांचं आरक्षण वेगवेगळं असायलं हवं अशी वंचितची भूमिका आहे. तुम्ही या भूमिकेशी सहमत आहात का?
3. केंद्राने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या APMC अॅक्टविषयी तुमची भूमिका काय आहे?