मुंबई : निवडणूक रोखेंचा वापर खंडणीवसुली, लाचखोरीसाठी झाला असून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केली आहे. पुढील आठवड्यात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे रविवारी त्यांनी सांगितले. धक्कादायक बाब म्हणजे अद्याप चार हजार कोटींचे निवडणूक रोखे कुणाला दिले, याचा हिशेब नसल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.
गेल्या पाच वर्षांत देशभरात जितके निवडणूक रोखे वटवण्यात आले आहेत, त्यापैकी तब्बल ५० टक्के निवडणूक रोखे एकट्या भाजपानं वटवले आहेत. त्यातलेही बहुतांश रोखे २०१९च्या निवडणुकांदरम्यान वटवण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. ही पद्धथ घटनाबाह्य असल्याचं सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पाच सदस्यीय पीठाने नुकताच दिला आहे. रविवारी प्रशांत भूषण यांनी मोठे दावे केले आहेत. रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना मिळालेले निधी गोठविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देता येऊ शकतील, असंही ते यावेळी म्हणाले. याशिवाय १६,५०० कोटींपैकी १२,२०० कोटींच्या निधीबाबत एसबीआयडे माहिती पुरवली आहे. मात्र चार हजार कोटी रुपयांचा निधी कोणत्या देणगीदाराने कोणत्या राजकीय पक्षाला दिला, याची माहिती जाहीर करण्यात आली नसल्याचा दावा प्रशांत भूषण यांनी केला आहे.
मेघा इंजिनियरिंग कंपनीने ९६६ कोटींचया निधीपैकी ६० टक्के निधी भाजपला दिला आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये १४० कोटी रुपये भाजपला दिले आणि त्याच वेळी कंपनीला मुंबईत १४,४०० कोटी रुपयांच्या कामाची कंत्राटे देण्यात आल्याचं प्रशांत भूषण यांनी नमूद केलं. अनेक कंपन्यांनी तोट्यात असताना आपली कामे करून घेण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांना देणग्या दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
