मुंबई– मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगानं केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जानेवारी आणि फएब्रुवारी महिन्याच्या काळात राज्यभरात पाहणी करण्यात आली. त्यात मराठा समाज हा मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेल्याचा आणि सरकारी नोकऱ्यांत मराठआ समाजाची टक्केवारी घटल्याचं समोर आलेलं आहे.
अहवालातील धक्कादायक वास्तव
मराठा समाजातील ३१.१७ टक्के समाज हा भूमिहीन झाल्याचा निष्कर्ष या अहवालात मांडण्यात आलेला आहे. तसंच मराठा समाजातील ४३.७६ टक्के महिला या उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करत असल्याचं समोर आलंय. मराठा समाजातील बालविवाहाचं प्रमाण ०.३२ टक्क्यांवरुन १३.७ टक्क्यांपर्यंत पोहचल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. तर कच्च्या घरात राहण्याचं प्रमाण मराठा समाजात ८१.८१ टक्के असल्याचंही समोर आलंय. मराठा समाजातील ५८.७६ टक्के महिलांना भेदभाव आणि हिंसाचाराला सामोरं जावं लागतंय.
शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण ९४ टक्के
दारिद्र्य, शेत जमिनीची वाटणी, कृषी उत्पन्नात घट यामुळं शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण मराठा समाजात ९४.११ टक्के असल्याचं शुक्रे समितीच्या अहवालात म्हटलेलं आहे. तर मराठा समाजातील दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्यांची आकडेवारी मात्र केवळ २१.२२ टक्के आहे. मराठा समाजातील ४४.९८ टक्के पुरुष हे मोलमजुरी करत असल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलंय. यापूर्वीच्या राणे आयोग, गायतकवाड आयोग आणि आताचा शुक्रे आयोग यात गेल्या काही वर्षांत मराठा समाजातील परिस्थितीत मोठा बदल झाल्याचं अहवालानुसार दिसतंय.
मराठा समाजाची टक्केवारी किती
राज्यातील १ कोटी ५८ लाख २० हजार २६४ कुटुंबांचं सर्वेक्षण करुन हा अहवाल तयार करण्यात आलाय. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाची लोकसंख्या ही २८ टक्के असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलेलं आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलंय. या याचिकांवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत सुमंत भांगे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य माहासवर्ग आयोगाचा तपशील देण्यात आलेला आहे. या प्रकरणी १० एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाःकाँग्रेस नेत्यांनाच जागावाटपाचा अभ्यास नाही – खा. अशोक चव्हाण यांचा पलटवार
