डिजिटल माध्यमे: सरकारी अनास्थेचे बळी

@vivekbhavsar

मुंबई

सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha elections) समाज माध्यम अर्थात सोशल मीडियाचा नुकताच  प्रवास सुरू झाला होता आणि या माध्यमाचा भारतीय जनता पक्षाने (BJP) पुरेपूर उपयोग करून घेतला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत हे समाज माध्यम (social media) अत्यंत प्रभावी झाले होते, सर्वच पक्षांनी या माध्यमाचा उपयोग करून एकमेकांच्या विरोधात आरोप करण्यात पुढाकार घेतला होता. मात्र या निवडणुकीत समाज माध्यमाची पातळी खालावली असल्याचे दिसून आले होते, त्याचवेळी डिजिटल माध्यमाचा (Digital media) उदय सुरू झाला होता. नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत याच डिजिटल माध्यमाने देशभर एक मतप्रवाह सेट करण्यात आणि जे खोटे आहे, असत्य आहे त्याला जनतेसमोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकीकडे मुद्रित माध्यम (print media) आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (electronic media) त्यांचे आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी सरकारी जाहिरातीवर अवलंबून असताना आणि सरकारही त्यांच्या पाठीशी असल्याने ही माध्यमे सरकारवर कठोर टीका करताना हात आखडता घेतात. तर दुसरीकडे, सरकारचे कुठलेही आर्थिक पाठबळ नसलेल्या डिजिटल माध्यमाने कशाचीही पर्वा न करता राजकीय लबाड्या उघडकीस आणल्या आणि त्याचा मोठा फटका भारतीय जनता पक्षाला बसला. 

डिजिटल माध्यमाला आम्ही गृहीतच धरत नाही, हे राज्य शासनातील एका वरिष्ठ आणि जबाबदार अधिकाराचे वक्तव्य त्यांच्या बुद्धीची कुवत दाखवणारे सिद्ध झाले. असे असले तरी एकेकाळी देशाला दिशा दर्शवणारे, सर्व क्षेत्रात दिशादर्शक कायदा करणारे महाराष्ट्र आज डिजिटल माध्यमाच्या बाबतीत मात्र सापत्नपणाची भूमिका घेऊन वागत आहे. कधीकाळी महाराष्ट्रापेक्षा (Maharashtra) पिछाडीवर असलेल्या तेलंगणा (Telangana), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), गुजरात (Gujarat) या राज्यांनी डिजिटल माध्यमासाठी स्वतःची नियमावली तयार केली. डिजिटल पत्रकारांना शासनमान्यता दिली, अनेक ठिकाणी तर त्यांना अधिस्वीकृतीपत्रही (accreditation) देण्यात येत आहेत, सरकारी जाहिराती देण्यात येत आहेत, मात्र महाराष्ट्रात अजूनही डिजिटल माध्यमासाठी नियमावली काय असावी यावरच मंथन सुरू आहे. 

बरोबर एक वर्षापूर्वी म्हणजे 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात (monsoon session) पत्रकारांसाठी महामंडळ असावे अशा विषयाचा एक तारांकित प्रश्न विधान परिषदेमध्ये चर्चेला आला होता. त्यावेळी मी स्वतः आणि मिलिंद लिमये (Milind Limaye) या डिजिटल माध्यमातील अन्य एका पत्रकाराने सन्माननीय उपसभापती डॉ नीलमताई गोऱ्हे (Dr Neelamtai Gorhe) तसेच विधान परिषद सदस्य अनिल परब (Anil Parab), प्रा मनीषा कायंदे (Prof Manisha Kayande), सचिन अहिर (Sachin Ahir), प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) आदी काही सदस्यांना भेटून डिजिटल माध्यमासाठी नियमावली आणणे का गरजेचे आहे हे पटवून दिले आणि त्यांना सभागृहात याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याची विनंती केली. त्यानुसार विधान परिषदेमध्ये अत्यंत मुद्देसूद चर्चा झाली आणि त्यावर मंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी उत्तर दिले होते. या उत्तरात त्यांनी डिजिटल माध्यमासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यावर उपसभापती डॉ नीलमताई गोऱ्हे यांनी शासनाला निर्देश दिले होते की, तातडीने अभ्यास गट स्थापन करून येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात (२०२३ च्या) नागपुरात या अभ्यास गटाचा अहवाल सादर करण्यात यावा. 

या घटनेला आताच्या अधिवेशनात एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण अजूनही अभ्यास गटाचा कोणताही अहवाल सभागृहाला सादर झालेला नाही, यातूनच एकनाथ शिंदे सरकारची (Eknath Shinde government) डिजिटल माध्यमाबाबत किती अनास्था आहे, हेच दिसून येते. नाही म्हणायला त्यांनी अभ्यास गटावर दोन पत्रकारांची नियुक्ती केली, मात्र त्यांचा आणि डिजिटल माध्यमाचा काय संबंध आहे, याबाबत अधिकाऱ्यांनाही उत्तर देता येणार नाही. वास्तविक मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने संघाचे कार्यवाह प्रवीण पुरो आणि अन्य सदस्य म्हणून मिलिंद लिमये यांच्या नावाची शिफारस माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) यांच्याकडे केली होती. अभ्यास गटात या दोघांचा समावेश झाला असता तर किमान डिजिटल माध्यमाची माहिती असलेल्या पत्रकारामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला असता. परंतु शासनाला या माध्यमाकडे लक्षच द्यायचे नाही, अशी एकंदरीत अधिकारी पातळीवर भूमिका असल्याचे दिसून येते. 

वास्तविक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये दिल्लीत कामाचा अनुभव असलेले आणि डिजिटल माध्यमाबाबत आस्था असलेले राहुल तिडके यांच्यासारखे अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडे या नियमावलीची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. श्री तिडके यांच्याकडून डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांना मोठी आशा होती, मात्र त्यांचे हात सरकारने बांधून ठेवले आहेत की काय, अशी शंका उपस्थित होते. डिजिटल माध्यमातील पत्रकारांनी हा प्रश्न उपस्थित करण्याआधी डीजीआयपीआर ने एक मीटिंग बोलावली होती आणि त्या मीटिंगसाठी डिजिटल माध्यमाचे प्रतिनिधी म्हणून प्रस्थापित मराठी वृत्तपत्रातील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील मार्केटिंग विभागाच्या लोकांना आमंत्रित केले होते. मार्केटिंगचे अधिकारी आणि डिजिटल माध्यम यांच्यामध्ये कसला संबंध आहे? हे या अधिकाऱ्यांनाच माहीत. याबाबत आम्ही जेव्हा आक्षेप नोंदवले, त्यावेळी अभ्यास गटात तुमचा समावेश केला जाईल, असे आश्वासन दिले गेले. मात्र डिजिटल माध्यमाच्या पत्रकारांच्या तोंडाला पानेच पुसली गेली. 

जयश्री भोज यांची बदली झाल्यानंतर ब्रिजेश सिंग (IPS Brijesh Singh) या आयपीएस अधिकाऱ्याकडे पुन्हा एकदा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय या खात्याचे महासंचालकपद सोपवण्यात आले. तेव्हा वाटले होते की आता तरी आपल्याला न्याय मिळेल. ब्रिजेश सिंग यांची 2014 ते 19 या काळातील महासंचालक या पदाची कारकीर्द अत्यंत उत्तम होती, पत्रकारांशी त्यांचा नियमित संवाद असे, पत्रकारांसाठी सदैव उपलब्ध असलेले अधिकारी, गप्पांतून बातमीची हिंट देणारे त्यामुळे त्यांच्याबद्दल पत्रकारांमध्ये एक सॉफ्ट कॉर्नर होता. मात्र पेगासिस चे (Pegasus) प्रकरण निघाले, त्यात कदाचित काही पत्रकारांनी ब्रिजेश सिंग यांच्यावर टीका केली असेल, पण त्यातून ब्रिजेश सिंग यांनी सगळ्याच पत्रकारांवर राग धरला असावा, अशी त्यांची सध्याची कारकीर्द बघून वाटते.

ब्रिजेश सिंग हल्ली पत्रकारांना भेटतच नाहीत, एसएमएस ला उत्तर देत नाहीत, पत्रकारांचे कॉल उचलत नाहीत, तळ मजल्यावर डीजीआयपीआरच्या ऑफिसला बसण्याऐवजी त्यांचा मुक्काम सहाव्या मजल्यावर असतो, कारण त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांची देखील एक विशिष्ट जबाबदारी आहे. कधीही भेटायला जा, साहेब मीटिंगमध्ये बिझी असतात. कोण बसलय असं विचारलं तर राजेश मोरे साहेब आणि संदीप शिंदे साहेब बसले आहेत आणि चर्चा करत आहेत, अशी उत्तर येतात. राजेश मोरे आणि संदीप शिंदे हे कधी काळचे निव्वळ पत्रकार होते, आता मुख्यमंत्र्यांचा पीआर सांभाळतात असे म्हटले जाते. हे मान्यवर असून देखील देवेंद्र फडणवीसांपेक्षा (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियता अधिक अशा प्रकारची जाहिरात करून मुख्यमंत्री शिंदे आणि सरकारला यांनी अडचणीत आणले होते, हे विसरता येणार नाही. ब्रिजेश सिंग पत्रकारांना भेटले असे दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा, अशी जाहिरात करावी की काय, असा विचार आता मनात येतो. असो.

अन्य राज्यांनी डिजिटल माध्यमासाठी तयार केलेली नियमावली आणि कायदे या साऱ्याची माहिती डीजीआयपीआर कडे उपलब्ध आहे. केवळ त्याचा संदर्भ घेऊन, अभ्यास करून महाराष्ट्रातल्या डिजिटल माध्यमांसाठी नियमावली तयार करणे इतके साधे प्रशासकीय काम शिल्लक आहेत. डिजिटल माध्यमात असंख्य प्रकार आहेत. म्हणजे मराठी, हिंदी इंग्रजीतील प्रस्थापित वृत्तपत्रांनी त्यांच्या डिजिटल आवृत्ती सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मराठीतील 24 तास बातम्या देणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्याही स्वतंत्र डिजिटल आवृत्ती आहेत. या माध्यमांकडे आर्थिक क्षमता असल्याने त्यांनी स्वतंत्र पत्रकार नेमून या आवृत्ती सुरू केल्या आहेत. या दोघांच्या व्यतिरिक्त निव्वळ डिजिटल पत्रकारिता करणारे किंवा youtube चालणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारांचा एक वर्ग आहे. कोरोना काळात नोकऱ्या गेल्यानंतर असंख्य पत्रकारांनी स्वतःचे डिजिटल माध्यम सुरू केले आहेत. डिजिटल न्यूज पोर्टल किंवा युट्युब चॅनेल सुरु करणे अत्यंत सोपे आहे, मात्र ते चालवणे, त्यात सातत्य राखणे आर्थिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. या माध्यमांना लोकमान्यता तर मिळाली आहे हे निवडणूक निकालावरून स्पष्ट झाले आहे, मात्र राजमान्यता मिळाल्यास त्यांना आर्थिक उत्पन्नाचे एक साधन मिळेल आणि हे माध्यम जगेल, वाढेल याचे भान शासनकर्त्यांना नाही. 

गेल्या काही महिन्यात डिजिटल माध्यमातील असंख्य पोर्टलस बंद पडले. यापूर्वी अजीज प्रेमजी यांच्यासारख्या काही फाउंडेशनकडून काही डिजिटल माध्यमांना नियमितपणे देणग्या दिल्या जात होत्या, मात्र बहुसंख्य फाउंडेशनमे हात आखडता घेतल्याने देणग्यांचा मार्गदेखील बंद झाला आहे. 

डिजिटल माध्यमाची खूप छोटी मागणी आहे. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या डिजिटल आवृत्तीला तुम्ही जाहिराती द्या, आमची काही हरकत नाही. पण आम्हालाही जाहिरातींचा मार्ग उपलब्ध करून द्या. सरकार म्हणते आम्ही डिजिटल माध्यमांना जाहिराती देत आहोत, कोणत्या माध्यमांना? प्रस्थापित प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसह याच माध्यमांच्या डिजिटल आवृत्तीला तुम्ही जाहिराती देत आहात, जे निव्वळ डिजिटल पोर्टल किंवा युट्युब चालवतात, त्यांना शासनाकडून कुठल्याही जाहिराती दिल्या जात नाहीत. पाहिजे तर तुम्ही अ, ब, क, ड याप्रमाणे कॅटेगिरी तयार करा. मात्र असे करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, प्रस्थापित माध्यमांची वाचक संख्या प्रचंड असल्यामुळे त्यांच्या डिजिटल माध्यमाना मिळणारा प्रतिसाद खूप जास्त असतो, त्यांची वाचक संख्या आणि हिट्स जास्त असतात, तुलनेत निव्वळ डिजिटल पोर्टलची वाचक संख्या आणि हिट्स कमी असतात, त्यामुळे category आणि जाहिरात दर ठरवताना ही तफावत लक्षात घेऊन आणि अन्याय होणार नाही याचे भान ठेवून डिजिटलसाठी जाहिरात दर निश्चित केले जावे. पूर्वीच्या काळी वेगवेगळ्या कलांना राजाश्रय देवून ती कला आणि कलाकार जगवले जात होते. आमचे मुख्यमंत्री नेहमी म्हणतात की हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे, डिजिटल पत्रकारिता ही देखील अजूनही सर्वसामान्य आणि सर्वसामान्यांसाठीच आहे. म्हणून तिलाही जगवणे आवश्यक आहे.