मुंबई : पावसाळी अधिवेशनादरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवरून आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच महायुती सरकारने मंगळवारी राज्यातील सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतनवाढीत वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यानंतर २९ जून रोजी प्रस्तावित आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

विधानसभा आणि विधान परिषदेत निवेदन करताना परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय जाहीर केला. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर काही प्रमाणात तोडगा निघाल्याचे मानले जात आहे.

भत्ते आणि वेतनवाढीत वाढ

सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार—महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला, घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के करण्यात आला आणि वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

आंदोलनाआधीच निर्णय

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी वेतनवाढ, भत्ते आणि प्रलंबित देण्यांच्या प्रश्नावर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. अधिवेशनाच्या काळात हा प्रश्न गाजण्याची शक्यता असताना सरकारने चर्चा करून निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे संभाव्य संघर्ष टळल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार २२ जून रोजी कामगार संघटनांची बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतरच सरकारने भत्तेवाढीचा निर्णय जाहीर केल्याने प्रशासनाने प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले.

सर्वपक्षीय प्रयत्नांची दखल

सरनाईक यांनी या प्रश्नासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांचाही उल्लेख केला. आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार भाई जगताप, आमदार प्रवीण दरेकर तसेच कर्मचारी कृती समितीच्या सदस्यांनी हा विषय सातत्याने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

५,६४९ कोटींची देणी अद्याप बाकी

सरकारने भत्तेवाढ आणि वेतनवाढ जाहीर केली असली तरी महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५,६४९ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप बाकी असल्याची माहितीही सभागृहात देण्यात आली. या संदर्भात पुढील काळात आवश्यक ती पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रात महत्त्वाचा संदेश

एसटी ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील जीवनवाहिनी मानली जाते. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित निर्णयाचा प्रभाव मोठ्या सामाजिक घटकावर पडतो. अधिवेशनादरम्यान जाहीर झालेल्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच सरकारने संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केल्याचा संदेशही गेला आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची शक्यता कमी करण्यात सरकारला यश आल्याचे मानले जात असले, तरी प्रलंबित थकबाकी आणि महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचे प्रश्न आगामी काळातही चर्चेचा विषय राहण्याची शक्यता आहे.