कामाच्या ताणापासून मनुष्यबळाच्या कमतरतेपर्यंत गंभीर आक्षेप; कठोर अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचीही विभागात चर्चा

मुंबई: राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तथा ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी थेट अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे लेखी तक्रार करत वाढीव कामाचे तास, सुट्टीच्या दिवशी काम करण्याची सक्ती आणि मनुष्यबळाच्या कमतरतेसह अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

पहिल्या दृष्टीक्षेपात हा वाद कर्मचारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यातील प्रशासकीय मतभेद वाटत असला, तरी विभागात याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. काहींच्या मते हा प्रश्न केवळ कामाच्या अटी आणि कामाच्या ताणापुरता मर्यादित आहे, तर काहींच्या मते FDA मधील कठोर अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेचेही त्यात प्रतिबिंब असू शकते. मात्र या चर्चांना कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसून, शासनाने किंवा संबंधित विभागाने याबाबत कोणताही निष्कर्ष जाहीर केलेला नाही.

तुकाराम मुंढे यांनी FDA चा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर बनावट औषधे, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ, गुटखा, भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाईचा वेग वाढविल्याची नोंद आहे. अनेक प्रकरणांत त्यांनी नामांकित हॉटेल्स, मिठाई उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर परवाने निलंबित करणे, नमुने तपासणीसाठी पाठविणे आणि नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग अवलंबला आहे.

यामुळे विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याची चर्चा विभागात होत असली, तरी अशा कोणत्याही हितसंबंधांच्या संघर्षाचे किंवा गैरव्यवहाराचे अधिकृत पुरावे सध्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाहीत.

प्रशासनातील काही जाणकारांच्या मते, औषध उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, गुटखा, मिठाई तसेच प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या क्षेत्रात FDA ची भूमिका थेट नियामक स्वरूपाची असल्याने कठोर अंमलबजावणीमुळे संबंधित घटकांमध्ये नाराजी निर्माण होणे ही नवीन बाब नाही. मात्र या प्रकरणातील सध्याच्या तक्रारींचा त्याच्याशी काही संबंध आहे का, याबाबत कोणताही अधिकृत निष्कर्ष समोर आलेला नाही.

दुसरीकडे, कर्मचाऱ्यांनी केलेले आरोपही तितकेच गंभीर आहेत. विविध प्रयोगशाळांमध्ये दोन शिफ्ट सुरू केल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९ ते रात्री १२ वाजेपर्यंत काम करावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांनाही उपस्थित राहण्याच्या सूचनांमुळे मानसिक ताण वाढल्याचेही त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

याशिवाय अनेक पदे रिक्त असल्याने अपुऱ्या मनुष्यबळावर अतिरिक्त कामाचा भार टाकला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. भारतीय औषध संहिता (IP), ब्रिटिश फार्माकोपिया (BP) आणि USP या मानकांनुसार औषध व अन्न नमुन्यांची तपासणी अत्यंत अचूक आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असल्याने, प्रलंबित नमुने जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दबावाचा गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

वादाचे दोन पैलू

या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहताना दोन वेगळे दृष्टिकोन समोर येतात. एकीकडे कर्मचारी कामाचा वाढता ताण, रिक्त पदे, कामाच्या वेळांतील बदल आणि सेवा अटींबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या तक्रारींची प्रशासकीय नियम आणि श्रमकायद्यांच्या चौकटीत वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, तुकाराम मुंढे यांची प्रतिमा कठोर, तडजोड न करणारे आणि नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणारे अधिकारी अशी राहिली आहे. महसूल, आरोग्य, परिवहन, महापालिका तसेच FDA अशा विविध विभागांमध्ये त्यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयांमुळे यापूर्वीही कर्मचारी संघटना आणि विविध हितधारकांकडून विरोध झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र सध्याचा विरोध केवळ कामाच्या अटींविषयी आहे की कठोर अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या व्यापक अस्वस्थतेचेही त्यात प्रतिबिंब आहे, याचे उत्तर निष्पक्ष चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.

कर्मचाऱ्यांची तक्रार आता थेट अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांकडे पोहोचल्याने हा प्रश्न केवळ विभागीय राहिलेला नाही. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासमोर एका बाजूला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी करण्याचे, तर दुसऱ्या बाजूला विभागाची अंमलबजावणी आणि नियामक कार्यक्षमता अबाधित राखण्याचे दुहेरी आव्हान उभे राहिले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास कामकाजाच्या पद्धतीत बदल अपेक्षित ठरू शकतात. मात्र तक्रारींमागे इतर कोणते घटक कार्यरत असल्याचे चौकशीतून स्पष्ट झाल्यास त्यानुसार सरकारला पुढील निर्णय घ्यावे लागतील.

सध्या या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक गरज आहे ती स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ चौकशीची. कारण हा वाद केवळ एका अधिकाऱ्याचा किंवा काही कर्मचाऱ्यांचा नसून, राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि सार्वजनिक विश्वासावर परिणाम करणारा ठरू शकतो.