वसईतील ०.२८.७० हेक्टर जमीन नाममात्र दराने उपलब्ध; प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचा टप्पा

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला राज्य सरकारने आणखी गती दिली आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यातील शासकीय जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, वसई तालुक्यातील पोमण येथील ०.२८.७० हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदींनुसार “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” म्हणून एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ही जमीन प्रति चौरस मीटर एक रुपया या नाममात्र दराने भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराने देण्यात आली आहे.

सरकारने या हस्तांतरणास काही अटीही घातल्या आहेत. संबंधित जमीन केवळ विरार–अलिबाग मार्गिका प्रकल्पासाठीच वापरता येईल. प्रकल्प रद्द झाल्यास किंवा जमीन अन्य कारणासाठी वापरण्यात आल्यास ती कोणताही मोबदला न देता पुन्हा शासनाकडे जमा करावी लागेल.

विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पामुळे मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबई आणि रायगड या परिसरांतील वाहतूक सुलभ होण्याबरोबरच औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स आणि प्रादेशिक संपर्कालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवासाचा कालावधी घटविणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जात आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला अधिक वेग मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

धोरणात्मक महत्त्व

विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा अंमलबजावणी प्रक्रियेतील महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा आहे. तथापि, प्रकल्पाच्या पुढील प्रगतीसाठी जमीन अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजुरी आणि इतर वैधानिक परवानग्या वेळेत पूर्ण होणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास प्रकल्पाच्या कामाला आगामी काळात अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.