४० हजार ६०२ हेक्टर जमीन डिजिटल नकाशावर; वनजमीन वळतीच्या प्रस्तावांतील पर्यायी वनीकरणाचा विलंब कमी करण्याचा प्रयत्न

‘महाभूमी स्टॅक’मुळे महसूल अभिलेखांचा एकत्रित डिजिटल प्रवेश; सर्व्हे नंबरनिहाय माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ

मुंबई — महामार्ग, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, विद्युत पारेषण वाहिन्या, बंदरे आणि अन्य मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये वनजमीन वळती करताना पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य जमीन शोधण्यात होणारा विलंब कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र लँड बँक’, तर जमीन आणि महसूलविषयक विविध अभिलेख एका डिजिटल व्यवस्थेत आणण्यासाठी ‘महाभूमी स्टॅक’ ही नवी प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते बुधवारी या दोन्ही डिजिटल प्रणालींचे लोकार्पण करण्यात आले. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी यावेळी या प्रणालींचे सादरीकरण केले. या दोन्ही व्यवस्थांपैकी ‘लँड बँक’चा संबंध थेट वनजमीन वळती आणि त्याबदल्यात कराव्या लागणाऱ्या पर्यायी वनीकरणासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेशी आहे, तर ‘महाभूमी स्टॅक’ नागरिक, प्रशासन आणि विविध यंत्रणांना जमीन अभिलेख आणि महसूल माहिती एका डिजिटल प्रवेशद्वारातून उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे.

‘जमिनीचा अडथळा’ नेमका कुठे होता…?

राज्यात राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग, सागरी व भुयारी मार्ग, बुलेट ट्रेन, Dedicated Freight Corridor, नवीन रेल्वेमार्ग, विद्युत पारेषण वाहिन्या आणि बंदरांसह अनेक मोठे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. राज्याचे सुमारे २० टक्के क्षेत्र वनक्षेत्राने व्यापलेले असल्याने काही प्रकल्पांसाठी वनजमीन वळतीची आवश्यकता निर्माण होते. मात्र त्यापूर्वी प्रकल्प वनजमीन टाळून किंवा पर्यायी मार्गाने राबवता येतो का, याची तांत्रिक आणि अभियांत्रिकी पडताळणी करण्याची अट कायम आहे. वनजमीन वळतीचा प्रस्ताव पुढे गेल्यानंतर पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू होते. नियमानुसार अनेक प्रकरणांमध्ये वळतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या वनजमिनीइतकी योग्य वनेत्तर जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करावी लागते. काही विशिष्ट प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी वनेत्तर जमिनीऐवजी वळती होणाऱ्या क्षेत्राच्या दुप्पट अवनत वनजमिनीवर पर्यायी वनीकरणाची तरतूद आहे. नेमका विलंब याच टप्प्यावर होत असल्याचे सरकारच्या Land Bank नोंदीत स्पष्ट केले आहे.

राज्यात दरवर्षी सरासरी २ हजार ते ३ हजार हेक्टर अवनत वनजमीन आणि १ हजार ते २ हजार हेक्टर वनेत्तर जमिनीवर पर्यायी वनीकरण योजना राबविण्याची आवश्यकता भासते. योग्य जमीन शोधणे, ती प्रत्यक्ष उपलब्ध आहे का हे निश्चित करणे आणि संबंधित सरकारी अथवा निमसरकारी विभागांकडून ती वन विभागाला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ ठरत असल्यामुळे Land Bank तयार करण्यात आली आहे.

४० हजार ६०२ हेक्टरची ‘लँड बँक’…!

राज्यभरातून पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जमिनीची माहिती गोळा केल्यानंतर ३३ हजार ५६ हेक्टर अवनत वनजमीन Land Bankमध्ये नोंदविण्यात आली आहे. याशिवाय महसूल विभागाकडील ७ हजार ५४६ हेक्टर वनेत्तर जमीन पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध होऊ शकते, अशी नोंद आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचे एकत्रित क्षेत्र ४० हजार ६०२ हेक्टर इतके होते.

अवनत वनजमीन — ३३,०५६ हेक्टर

नाशिक विभाग — ९,००२ हेक्टर
नागपूर विभाग — ८,१०९ हेक्टर
अमरावती विभाग — ५,७२४ हेक्टर
पुणे विभाग — ५,३३० हेक्टर
छत्रपती संभाजीनगर विभाग — ४,१७९ हेक्टर
कोकण विभाग — ७१२ हेक्टर

महसूल विभागाकडील वनेत्तर जमीन — ७,५४६ हेक्टर

छत्रपती संभाजीनगर — २,६८९ हेक्टर
नाशिक — २,५२५ हेक्टर
अमरावती — १,१५३ हेक्टर
पुणे — ६४० हेक्टर
कोकण — ४०८ हेक्टर
नागपूर — १३१ हेक्टर

पण Land Bankमध्ये नाव आले म्हणजे जमीन लगेच मिळणार…?

नाही. याच ठिकाणी Land Bankच्या स्वरूपाबाबत एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागतो. या डिजिटल यादीत एखादी जमीन संभाव्यतः उपलब्ध म्हणून नोंदली गेली, म्हणजे ती कोणत्याही प्रकल्पाला तत्काळ हस्तांतरित करता येईल, असा त्याचा अर्थ नाही. पर्यायी वनीकरणासाठी निवडली जाणारी जमीन अतिक्रमणमुक्त असणे, कोणत्याही बोजा, अधिभार किंवा दाव्याखाली नसणे आणि भौगोलिक, तांत्रिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहे. सर्व बाबींची खातरजमा झाल्यानंतरच ती जमीन स्वीकारली जाते. यामुळे Land Bank प्रकल्पाला जमीन ‘मंजूर’ करत नाही; ती योग्य जमीन शोधण्याच्या आणि प्रस्ताव पुढे नेण्याच्या प्रक्रियेला वेग देते.

वनेत्तर जमीन पुढे ‘राखीव वन’ होणार…!

या व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्यायी वनीकरणासाठी प्रकल्प यंत्रणेकडून वन विभागाला हस्तांतरित होणारी वनेत्तर जमीन पुढे कायमस्वरूपी वनक्षेत्राचा भाग बनू शकते. अधिकृत नोंदीनुसार, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अशा जमिनीची भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या कलम ४ अंतर्गत ‘राखीव वन’ म्हणून घोषणा केली जाते आणि त्यानंतर ती राज्याच्या एकूण वनक्षेत्रात समाविष्ट होते. त्यामुळे Land Bankचा उद्देश केवळ प्रकल्प मंजुरीचा वेग वाढवणे नाही, तर वनजमीन वळतीमुळे होणाऱ्या वनक्षेत्राच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी पर्यायी वनीकरणाची जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे हाही आहे.

‘महाभूमी स्टॅक’ : महसूल माहितीचे नवे डिजिटल दार…!

Land Bankचा वापर प्रामुख्याने सरकारी आणि प्रकल्प यंत्रणांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी होणार असताना ‘महाभूमी स्टॅक’चा परिणाम थेट सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. महसूल विभागाने विविध जमीन अभिलेख आणि जमीनविषयक सेवा वेगवेगळ्या प्रणालींत विखुरलेल्या स्वरूपात न ठेवता एकत्रित डिजिटल व्यवस्थेत आणण्याच्या उद्देशाने ‘महाभूमी स्टॅक’ विकसित केला आहे. जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी कार्यक्रमात दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रणालीत दहापेक्षा अधिक प्रकारचा महसूलविषयक डेटा एकत्रित केला जात असून सर्व्हे किंवा गट क्रमांकाच्या आधारे संबंधित जमिनीची उपलब्ध माहिती एका डिजिटल व्यासपीठावर पाहता येणार आहे. त्यामुळे जमीन अभिलेखासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांत किंवा विविध ऑनलाइन पोर्टलवर शोधाशोध करण्याची गरज कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र ‘एका क्लिकवर सर्व्हे नंबरची संपूर्ण माहिती’ या दाव्याचा अर्थ मालकीची अंतिम कायदेशीर खात्री किंवा सर्व वाद-विवाद संपले, असा घेता येणार नाही. जमिनीच्या व्यवहारात मूळ अभिलेख, फेरफार, नकाशे, प्रत्यक्ष ताबा, न्यायालयीन वाद आणि आवश्यक कायदेशीर पडताळणी यांचे महत्त्व कायम राहणार आहे.

‘लँड बँक’मुळे वनमंजुरीचा प्रवास किती कमी होणार…?

सरकारच्या Land Bank नोंदीत या योजनेचा अपेक्षित फायदा स्पष्ट केला आहे. उपलब्ध अवनत वनजमीन आणि वनेत्तर जमिनीची माहिती संबंधित विभागांना आधीच मिळाल्यामुळे प्रकल्प यंत्रणांना वन अधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आवश्यक जमिनीसाठी प्रस्ताव वेळेत सादर करता येतील. त्यामुळे पर्यायी वनीकरणासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान होऊन वनजमीन वळतीच्या प्रस्तावांच्या मंजुरीला वेग मिळेल आणि पायाभूत प्रकल्पांतील विलंब कमी होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. Land Bankची माहिती अवनत वनजमिनीसाठी वन विभागाच्या पोर्टलवर, तर वनेत्तर जमिनीसाठी महाभूमीच्या Land Dashboardवर उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही नोंदीत आहे.

‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ नव्हे; दोन्हींची सांगड…?

राज्य सरकार या प्रणालीकडे विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल साधण्याचे साधन म्हणून पाहत आहे. पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य जमीन आधीच चिन्हांकित करून ठेवली, तर वनजमीन वळतीच्या प्रस्तावांमुळे होणारा विलंब कमी होईल आणि त्याचवेळी पर्यायी वनीकरणाच्या अंमलबजावणीला नियोजनबद्ध स्वरूप देता येईल, असा यामागचा दावा आहे. मात्र येथे खरी परीक्षा डिजिटल नकाशाची नसून प्रत्यक्ष जमिनीची असणार आहे. Land Bankमधील जमीन प्रत्यक्षात अतिक्रमणमुक्त आहे का…? तिच्यावर स्थानिक दावे किंवा वापराचे प्रश्न आहेत का…? अभिलेख आणि प्रत्यक्ष स्थिती जुळते का…? पर्यायी वनीकरणासाठी ती पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य आहे का…? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या डिजिटल व्यवस्थेमुळे प्रत्यक्ष मंजुरीचा कालावधी किती कमी होतो…? या प्रश्नांची उत्तरेच Land Bankच्या यशाचे खरे मोजमाप ठरणार आहेत.

डिजिटल नकाशा तयार…; आता ‘फाईलचा प्रवास’ कमी होतो का?

‘महाराष्ट्र लँड बँक’ आणि ‘महाभूमी स्टॅक’ या दोन्ही व्यवस्थांचा समान धागा म्हणजे माहिती आधी शोधा, पडताळा आणि त्यानंतर निर्णय घ्या, ही प्रक्रिया डिजिटल करणे. एकीकडे Land Bank पर्यायी वनीकरणासाठी उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या जमिनीचा जिल्हानिहाय डिजिटल साठा तयार करते; दुसरीकडे Mahabhumi Stack जमीन आणि महसूल अभिलेखांच्या विखुरलेल्या व्यवस्थेला एका डिजिटल चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे “जमिनीचा अडथळा संपला” असे म्हणण्यापेक्षा “जमीन शोधण्यातील आणि माहिती मिळवण्यातील अडथळे कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला”, असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल. कारण जमिनीचा डिजिटल नकाशा तयार झाला आहे. आता त्या नकाशामुळे सरकारी फाईलचा प्रवास, प्रत्यक्ष मंजुरीचा वेळ आणि नागरिकांच्या कार्यालयीन फेऱ्या किती कमी होतात, हीच खरी परीक्षा असेल.