‘क्लोजिंग नोटीस’साठी ₹75 हजार ते ₹2 लाखांची कथित मागणी; ठाण्यातील क्विक-कॉमर्स कंपनीकडून ₹17–18 लाख घेतल्याचाही पत्रात दावा; स्वतंत्र चौकशी आणि परवाना कारवाईत पारदर्शकतेची मागणी
मुंबई — राज्यात अन्नभेसळ, अस्वच्छ हॉटेल किचन आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या धडक मोहिमेचे एकीकडे कौतुक होत असतानाच, आता याच कारवाईच्या आड विभागातील काही अधिकारी व्यावसायिकांकडून कथित वसुली करत असल्याचे गंभीर आरोप पुढे आले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी 27 सप्टेंबर रोजी मुंढे यांना लिहिलेल्या तीन पानी पत्रात हे आरोप केले असून, FDAच्या काही अधिकाऱ्यांकडून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक-कॉमर्स व्यावसायिकांना परवाना निलंबनाची भीती दाखवून पैसे मागितले जात असल्याचा दावा केला आहे. राऊत यांनी मात्र आपल्या पत्राच्या सुरुवातीलाच मुंढे यांच्या कारवाईचे कौतुक केले आहे. पनीर, भेसळयुक्त दूध, हॉटेल किचनमधील अस्वच्छता आणि मुदत संपलेल्या खाद्यपदार्थांच्या साठ्यांविरोधातील कारवाई जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पण या कारवाईची दुसरी बाजू तितकीच धक्कादायक असल्याचा दावा करत राऊत यांनी थेट विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
‘₹10-12 हजारांचा दर आता ₹75 हजार ते ₹2 लाख?’
राऊत यांच्या पत्रातील सर्वाधिक गंभीर आरोप तथाकथित ‘क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड’ संदर्भातील आहे. मुंढे FDA आयुक्त होण्यापूर्वी अशा ‘क्लोजिंग नोटीस’साठी कथितपणे ₹10 हजार ते ₹12 हजार घेतले जात होते; मात्र सध्याच्या कठोर कारवाईमुळे निर्माण झालेल्या भीतीचा फायदा घेत हा कथित दर ₹75 हजार ते ₹2 लाखांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. FDAच्या वांद्रे मुख्यालयातील तिसरा मजला आणि ठाणे कार्यालय यांचा उल्लेखही राऊत यांनी पत्रात केला असून, नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील कथित ‘क्लोजिंग नोटीस’ प्रकरणांच्या तक्रारी आपल्यापर्यंत आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हे सर्व आरोप राऊत यांच्या पत्रातील असून, त्यातील कथित आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.



ठाण्यात ₹17–18 लाखांचा गंभीर आरोप
राऊत यांच्या पत्रातील आणखी एक गंभीर दावा ठाण्यातील एका क्विक-कॉमर्स कंपनीशी संबंधित आहे. ठाण्यातील दोन Designated Officers नी निलंबित परवाना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी संबंधित कंपनीकडून कथितपणे ₹17 ते ₹18 लाख घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. मात्र राऊत यांच्या पत्रात संबंधित कंपनीचे नाव, कथित व्यवहाराची तारीख किंवा पैसे नेमके कोणाला आणि कोणत्या माध्यमातून देण्यात आले याचा तपशील दिसत नाही. त्यामुळे या आरोपाची सत्यता स्वतंत्र चौकशीतूनच निश्चित होऊ शकते.
‘Customer Complaint’ चीही पडताळणी करा
FDA च्या कारवाईची प्रक्रियाही राऊत यांनी प्रश्नांकित केली आहे. अनेक कारवाया ‘Customer Complaint’ च्या आधारावर होत असल्याचा दावा करत, अशा तक्रारी खऱ्या आहेत की बनावट, याची स्वतंत्र पडताळणी होत आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. एका हॉटेलच्या परवान्याबाबत सोशल मीडियावरील उंदराच्या पोस्टचा आधार घेत कारवाई झाल्याचा दाखलाही पत्रात देण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष तपासणीत उंदीर आढळला नसल्याचा राऊत यांचा दावा आहे. या प्रकरणाचीही स्वतंत्र सत्यता तपासली जाणे आवश्यक आहे.
‘Notice → Hearing → Suspension’ प्रक्रिया पाळली जाते का?
राऊत यांनी FDA च्या वैधानिक प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. तपासणी नोटीस, त्रुटींच्या अनुपालनासाठी कालावधी, Improvement Notice, सुनावणी आणि त्यानंतर आवश्यकता असल्यास परवाना निलंबन—या प्रक्रियेचे पालन न करता थेट परवाना निलंबनाची भीती दाखवून वसुली होत असल्यास तो अधिकाराचा गंभीर गैरवापर ठरेल, अशी भूमिका त्यांच्या पत्रातून समोर येते. त्यामुळे नियमानुसार प्रक्रिया टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राऊतांच्या पाच प्रमुख मागण्या
राऊत यांनी पत्रातून वांद्रे, ठाणे आणि इतर विभागांतील कथित ‘क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड’ व निलंबित परवाने पुन्हा बहाल करण्याच्या प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी; Customer Complaint ची स्वतंत्र पडताळणी; कायदेशीर notice-hearing-suspension प्रक्रिया टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई; ठाण्यातील कथित ₹17–18 लाखांच्या व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी; तसेच प्रत्येक परवाना निलंबन आणि पुनर्स्थापनेची कारणे, तारीख आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्यांचा उल्लेख राऊत यांच्या पत्रासह प्रकाशित वृत्तांतही आहे.
मुंढेंचे उत्तर—‘तपशील असतील तर मला किंवा ACBला द्या’
या गंभीर आरोपांवर आता FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. एका इंग्लिश वर्तमानपत्राशी बोलताना मुंढे यांनी राऊत यांचे पत्र आपल्याला अद्याप मिळाले नसल्याचे सांगितले. माध्यमांमधून त्याबाबत माहिती मिळाल्याचे स्पष्ट करत, राऊत यांच्याकडे विशिष्ट माहिती असल्यास ती आपल्याला किंवा त्यांचा विश्वास असलेल्या Anti-Corruption Bureau कडे द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा राहिलेला नाही. राऊत यांनी केलेल्या विशिष्ट आर्थिक आरोपांच्या समर्थनार्थ व्यवहारांची माहिती, संबंधित अधिकारी, कंपन्या आणि प्रकरणांची कागदपत्रे समोर येतात का आणि प्रशासन त्यांची स्वतंत्र चौकशी करते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुंढेंच्या मोहिमेची आता दुहेरी परीक्षा
अन्नभेसळ आणि अस्वच्छतेविरोधातील कठोर कारवाई ही नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मुंढे यांनी अलीकडे आपल्या कारवाया inspection आणि data वर आधारित असून कायद्याबाहेर काही केलेले नसल्याची भूमिका मांडली होती. मात्र त्याच यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांवर वसुलीचे आरोप झाले असतील, तर त्यांचीही तितक्याच काटेकोरपणे चौकशी होणे आवश्यक ठरते. यामुळे मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील FDA समोर आता दुहेरी कसोटी आहे—बाहेर भेसळ आणि नियमभंगाविरुद्ध कारवाई करताना, विभागाच्या आत कथित भ्रष्टाचाराचे आरोपही पुराव्यांच्या आधारे तपासणे. राऊत यांच्या पत्रातील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पण आरोप गंभीर आणि काही बाबतीत विशिष्ट असल्यामुळे त्यांची सत्यता किंवा असत्यता निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट होणे हेच FDA च्या कारवाईवरील सार्वजनिक विश्वासासाठी महत्त्वाचे ठरेल.
राऊतांच्या पत्रातील प्रमुख आरोप
₹10–12 हजार → ₹75 हजार ते ₹2 लाख: कथित ‘क्लोजिंग नोटीस’ दराबाबत दावा
₹17–18 लाख: ठाण्यातील क्विक-कॉमर्स कंपनीच्या परवाना पुनर्स्थापनेबाबत कथित व्यवहार
वांद्रे व ठाणे: कथित वसुलीबाबत पत्रात विशेष उल्लेख
Customer Complaint: तक्रारींच्या स्वतंत्र पडताळणीची मागणी
Licence Suspension: कारणे, तारीख आणि सुनावणीचा सारांश सार्वजनिक करण्याची मागणी
संपादकीय नोंद : या पत्रातील आर्थिक गैरव्यवहारासंबंधीचे दावे खासदार संजय राऊत यांनी केलेले आरोप आहेत. TheRajkaranने त्यांना स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडलेले नाही. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची प्रतिक्रिया बातमीत समाविष्ट करण्यात आली आहे.

