2.91 लाख रोजगार निर्मितीची अपेक्षा; गुंतवणूकदारांसाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ एकात्मिक व्यासपीठ सुरू
मुंबई : महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्स, सेमिकंडक्टर, ऊर्जा, एरोस्पेस-डिफेन्स, मेटल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससह विविध क्षेत्रांत ₹8 लाख 57 हजार 452 कोटींच्या प्रस्तावित गुंतवणुकीचे 67 सामंजस्य करार गुरुवारी करण्यात आले. या प्रकल्पांमधून 2 लाख 91 हजार 109 रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा असून, याचवेळी गुंतवणूक प्रस्तावांना जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा, परवानग्या आणि मनुष्यबळासंबंधी समन्वित मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या नव्या व्यासपीठाचा प्रारंभ केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिटमध्ये हे सामंजस्य करार करण्यात आले. एकूण प्रस्तावित गुंतवणुकीत डेटा सेंटर्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेमिकंडक्टर क्षेत्राचा सर्वाधिक ₹4 लाख 15 हजार 490 कोटींचा वाटा आहे.
ऊर्जा, क्लीनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, बॅटरी एनर्जी आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस क्षेत्रासाठी ₹1 लाख 2 हजार 519 कोटींचे करार झाले आहेत. एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात ₹27 हजार 930 कोटी, तर मेटल्स आणि मायनिंग क्षेत्रात ₹75 हजार कोटींची प्रस्तावित गुंतवणूक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात ₹12 हजार 651 कोटी, आरोग्य क्षेत्रात ₹6 हजार 500 कोटी, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि बांधकाम साहित्य क्षेत्रात ₹18 हजार 751 कोटी, तर स्टील उत्पादन क्षेत्रात ₹7 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले. केमिकल्स, शेती, सेवा आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) क्षेत्रात ₹8 हजार 801 कोटी, तर अन्य विविध क्षेत्रांमध्ये ₹1 लाख 82 हजार 810 कोटींची प्रस्तावित गुंतवणूक आहे.
MoUपासून प्रकल्प सुरू होईपर्यंत सरकारचा समन्वय
‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या शुभारंभप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एखाद्या गुंतवणूकदाराने महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा, आवश्यक परवानग्या आणि कुशल मनुष्यबळासाठी वेगवेगळ्या शासकीय विभागांशी स्वतंत्रपणे समन्वय साधण्याऐवजी शासनाने एकत्रितपणे प्रकल्पाला गती देणे अपेक्षित आहे. ‘मेड फॉर बिझनेस’ ही या उपक्रमाची ओळख असून गुंतवणूकदारांच्या वेळेला महत्त्व देणे, त्यांच्या अडचणींची जबाबदारी स्वीकारणे आणि प्रकल्पाच्या विस्तारापर्यंत शासनाने त्यांच्यासोबत राहणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या औद्योगिक धोरणातही ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ला विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूक प्रस्ताव आणि प्रकल्प एकत्र आणणारे एकात्मिक व्यासपीठ म्हणून स्थान देण्यात आले आहे.
मोठ्या उद्योगांसोबत MSME आणि स्थानिक युवकांवर भर
फडणवीस यांनी उद्योगांना प्रस्तावित गुंतवणुकीचा लाभ केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित न ठेवता स्थानिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), पुरवठादार, युवक आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहन केले. मोठ्या उद्योगांनी स्थानिक कंपन्यांना आपल्या पुरवठा साखळीत सामावून घ्यावे आणि उद्योगांना आवश्यक असलेले कौशल्य विकसित करण्यासाठी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांबरोबर काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर क्षेत्राबाहेरही गुंतवणूक प्रस्ताव
चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, पुणे, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, पालघर आणि मुंबई महानगर प्रदेशात विविध प्रकल्पांचे प्रस्ताव असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. मुंबई-3 आणि मुंबई-4 या प्रस्तावित विकास क्षेत्रांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) सुमारे 2,100 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा Existing Land Use (ELU) अभ्यास पूर्ण केल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य
राज्य सरकारने 2030 पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून उत्पादनक्षमता, रोजगार, जिल्हानिहाय आर्थिक विकास आणि नागरिकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नव्या गुंतवणुकीचा उपयोग व्हावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राच्या 2025 औद्योगिक धोरणात ‘Invest Maharashtra’सह मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या फेब्रुवारी 2026 मधील विधिमंडळ अभिभाषणानुसार, 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात ₹1,64,875 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक आली होती, तर 2026-30 औद्योगिक धोरणातून ₹70.5 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करून सुमारे 50 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य सरकारने जाहीर केले आहे.
उद्योग विभागाकडून ‘मैत्री’मार्फत सहकार्य
उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी गुंतवणूकदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी ‘मैत्री’च्या माध्यमातून सुलभ कार्यपद्धती राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले. गुंतवणूक प्रस्ताव प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी उद्योग विभाग आवश्यक सहकार्य करेल, असे त्यांनी नमूद केले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी विविध शासकीय विभागांच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन आणि सुविधा देण्यासाठी ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे सांगितले. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगन यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन, सुविधा, जागतिक भागीदारी, संशोधन, विश्लेषण आणि गुंतवणूकदार संबंध व्यवस्थापन एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले. कार्यक्रमात अदानी समूहाचे प्रणव अदानी, एस्सार समूहाचे प्रशांत रुईया, महिंद्रा समूहाचे डॉ. अनिश शाह, किर्लोस्कर सिस्टीमच्या गीतांजली किर्लोस्कर आणि लॉईड्स मेटल्स अँड एनर्जीचे बालकृष्णन प्रभाकरन यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
