30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रशासकीय मंजुरीला मुदतवाढ; जलसंधारण, शेती, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या कामांना प्राधान्य
मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या काँक्रीट रस्ते, गटारांसारख्या कामांना वाढीव कालावधीत नव्याने मंजुरी नको
मुंबई — राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2026-27 मधील निधीच्या वापराला राज्य सरकारने आता स्पष्ट प्राधान्यक्रम दिला आहे. 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपलेली कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची मुदत आता 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र ही केवळ दोन महिन्यांची मुदतवाढ नाही. वाढीव कालावधीत कोणत्या कामांना अग्रक्रम द्यायचा आणि कोणत्या कामांना तूर्त प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, याचीही दिशा सरकारने निश्चित केली आहे. नियोजन विभागाने 5 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार जलसंधारण, कृषी, वैरण विकास, आरोग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित आवश्यक कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचवेळी सध्याच्या परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असणाऱ्या काही कामांना वाढीव कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाणी साठवणूक आणि जलस्रोतांना पहिली पसंती
जलसंधारण, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण, जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे, शिवकालीन बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांजवळील रिचार्ज शाफ्ट, जलस्रोतांचे बळकटीकरण, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फळ्या बसविणे आणि बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण अशा कामांना प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजनातील उपलब्ध निधीतून पाणी अडविणे, साठविणे आणि उपलब्ध जलस्रोत मजबूत करणे यांना सरकारने अग्रक्रम दिल्याचे स्पष्ट होते.
आरोग्य-शिक्षणाच्या सुविधांनाही प्राधान्य
केवळ पाण्याची कामेच नव्हे, तर शासकीय, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील मूलभूत सुविधांची देखभाल-दुरुस्तीही प्राधान्यक्रमात ठेवण्यात आली आहे. शासकीय निवासी शाळा, आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाड्या, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि शासकीय महाविद्यालयांमधील मूलभूत सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. वैरण विकास, कृषी व कृषी संलग्न कामे, ग्रामविद्युतीकरण, सौरऊर्जेवर आधारित विद्युतीकरण आणि स्मशानभूमी दुरुस्तीचाही या प्राधान्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.
‘पाण्याची बंदी’ नव्हे; नव्या मंजुरीवर निर्बंध
शासन निर्णयातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा वापर आवश्यक असणाऱ्या कामांना या वाढीव कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, हा निर्देश. यासाठी काँक्रीट रस्ते आणि सांडपाणी निचऱ्यासाठीच्या गटारांची कामे उदाहरणादाखल नमूद करण्यात आली आहेत. मात्र याचा अर्थ अशा कामांवर सरसकट बंदी किंवा राज्यातील बांधकामांसाठी पाण्याच्या वापरावर बंदी असा होत नाही. हा निर्णय जिल्हा वार्षिक योजना 2026-27 अंतर्गत वाढीव कालावधीत नव्याने प्रशासकीय मान्यता देताना कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे, यापुरता आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधी आणि मर्यादित जलस्रोतांचा विचार करून जिल्हा नियोजन समित्यांसमोर कामांच्या निवडीचा प्राधान्यक्रम सरकारने अधिक स्पष्ट केला आहे.
चार विभागांत आचारसंहितेचेही बंधन
पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागांमध्ये पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या विभागांमध्ये कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना निधीची उपलब्धता आणि तांत्रिक-आर्थिक नियमांसोबत निवडणूक आचारसंहितेची मर्यादाही लक्षात घ्यावी लागणार आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हा नियोजनाच्या राजकारणालाही नवा संदर्भ…!
जिल्हा वार्षिक योजना हा स्थानिक विकासासाठी महत्त्वाचा निधीचा स्रोत असल्याने कोणत्या कामाला मंजुरी मिळते आणि कोणते काम पुढे ढकलले जाते, याला प्रशासकीयच नव्हे तर स्थानिक राजकीय महत्त्वही असते. मात्र यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि चार विभागांतील निवडणूक आचारसंहिता या दुहेरी पार्श्वभूमीवर ‘कोणते काम आधी?’ हा प्रश्न उपलब्ध निधीइतकाच महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारने जलसंधारण, कृषी, वैरण, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधांना अग्रक्रम देत मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणाऱ्या काही बांधकामांना वाढीव कालावधीत नव्याने प्रशासकीय मान्यता न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे 30 नोव्हेंबरपर्यंत मिळालेली मुदतवाढ म्हणजे रखडलेली सर्वच कामे मंजूर करण्यासाठी मिळालेली खुली मुभा नाही. उलट, या दोन महिन्यांत जिल्हा योजनेचा पैसा कोणत्या कामांकडे वळतो आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीत शासनाने ठरविलेला प्राधान्यक्रम प्रत्यक्ष जिल्ह्यांमध्ये किती काटेकोरपणे पाळला जातो, यावर या निर्णयाचा परिणाम ठरणार आहे.
काय बदलले…?
प्रशासकीय मंजुरीची मुदत:
30 सप्टेंबरऐवजी 30 नोव्हेंबर 2026
प्राधान्य:
जलसंधारण | कृषी | वैरण | आरोग्य | शिक्षण | विद्युतीकरण
तूर्त मान्यता टाळायची:
मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागणारी कामे — उदाहरणार्थ काँक्रीट रस्ते आणि सांडपाणी निचऱ्याची गटारे
विशेष अट:
पुणे | नागपूर | छत्रपती संभाजीनगर | अमरावती विभागांत आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन
बंधन:
वित्तीय व तांत्रिक मानदंड आणि उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे पालन.
शासन निर्णय:
नियोजन विभाग — क्र. जिएपी-1026/प्र.क्र.196/जिविनस-1 (ई-1762412), दि. 5 ऑक्टोबर 2026.
https://gr.maharashtra.gov.in/
