Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
काँग्रेस कार्यसमितीच्या हैद्राबाद येथील दोन दिवसीय बैठकीत सामाजिक आरक्षणांची कमाल मर्यादा वाढविण्याबाबतचा ठराव पारित झाला आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाला पाठबळ मिळाल्याचा दावा काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी येथे केला. ही काँग्रेसची ठाम भूमिका असून आता भाजप सरकारनेही याबाबत धोरण स्पष्ट करून संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
आरक्षणावरील ५० टक्के कमाल मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे आणि राहुल गांधी यांनी यापूर्वी देखील घेतली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये १२७ व्या घटनादुरुस्तीवरील चर्चेत राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खर्गे, लोकसभेचे काँग्रेस गटनेते अधीर रंजन चौधरी, प्रख्यात विधीज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी, संजय राऊत, सुप्रिया सुळे, विनायक राऊत, (त्यावेळी हयात असलेले) सुरेश धानोरकर, वंदना चव्हाण आदी महाविकास आघाडीच्या अनेक खासदारांनी आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठा आरक्षणाचा अडथळा दूर करण्याची मागणी संसदेत प्रभावीपणे मांडली होती. संभाजीराजे छत्रपती यांनीसुद्धा मराठा आरक्षण देण्याची भूमिका राज्यसभेत घेतली होती, याकडेही चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा वाढविण्याबाबत काँग्रेस कार्यसमितीने आता ठराव पारित करून एकप्रकारे ही पक्षाची ठाम भूमिका असल्याचे अधोरेखित केल्याचे सांगून चव्हाण पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयातील इंद्रा साहनी व अन्य निवाड्यांमधून ‘केस लॉ’ झालेली ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडसर आहे. या प्रमुख अडथळ्यावर काँग्रेसने अधिकृतपणे भूमिका घेतली असून, आता भाजप सरकारनेही याबाबत धोरण स्पष्ट करून विशेष अधिवेशनात आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट मतही चव्हाण यांनी नोंदवले.
