भाग २ | ‘भारताची परीक्षा — India at the Crossroads’
विजय गायकवाड | वरिष्ठ पत्रकार व धोरण विश्लेषक
पहिल्या भागात भारत नेतृत्वाकडे वाटचाल करतो आहे की मागे पडतो आहे हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर शोधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात शेतीकडे पाहण्यापासून करावी लागेल. भारताच्या कामगारवर्गातील जवळपास अर्धा हिस्सा अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा अत्यल्प आहे. हा केवळ आकड्यांतील फरक नाही; हा भारताच्या विकासातील मूलभूत विरोधाभास आहे. आज भारतात सुमारे २७ कोटी लोक शेतीशी संबंधित आहेत. याच्या तुलनेत या क्षेत्राचा GDP मधील वाटा केवळ १५ ते १७ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच, मोठ्या संख्येने लोक ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत, तेच क्षेत्र त्यांना पुरेसे आर्थिक मूल्य देऊ शकत नाही.
हा विरोधाभास नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून तो धोरणात्मक चर्चेत आहे. अभ्यासकांनी त्यावर संशोधन केले आहे. सार्वजनिक चर्चेतही तो वारंवार मांडला गेला आहे. तरीही परिस्थितीत मूलभूत बदल झालेला दिसत नाही. यामागची कारणेही तितकीच स्पष्ट आहेत. शेतीची जमीन सतत तुकड्यांमध्ये विभागली जात आहे. सरासरी जमीनधारणा आता एक हेक्टरच्या आसपास राहिली आहे. अशा छोट्या आकारात उत्पादनक्षमता वाढवणे कठीण जाते. यांत्रिकीकरण मर्यादित राहते. उत्पन्न अस्थिर राहते. अनेकांसाठी शेती हा आर्थिक पर्याय नसून, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली गरज बनलेली आहे. याचवेळी, शेतीबाहेर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची प्रक्रिया — जी विकसित देशांमध्ये आर्थिक परिवर्तनाचा आधार ठरली — भारतात पूर्णत्वाला पोहोचलेली नाही. उद्योग क्षेत्राने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कामगारांना सामावून घेण्याइतकी वाढ साधलेली नाही. सेवा क्षेत्र वाढले, पण ग्रामीण कामगारवर्गाला मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देण्याची क्षमता त्यात मर्यादित राहिली.
याचा परिणाम म्हणजे कमी उत्पादनक्षमता आणि कमी उत्पन्न यांचे चक्र. ग्रामीण भागात हे अधिक स्पष्ट दिसते. अनेक शेतकरी कुटुंबांना शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते — मजुरी, लहान व्यवसाय, स्थलांतर. केवळ शेतीवर आधारित उत्पन्न बहुतेक वेळा पुरेसे ठरत नाही. तरीही सामाजिक आणि आर्थिक रचना त्यांना जमिनीशी जोडून ठेवते. या वास्तवाला एक वेगळा पैलूही जोडला गेला आहे — महिलांचा वाढता सहभाग. पुरुष कामासाठी स्थलांतरित झाल्यानंतर महिलांवर शेतीची जबाबदारी वाढली आहे. पण धोरणात्मक पातळीवर त्यांना अजूनही पूर्ण मान्यता मिळालेली नाही. कर्ज, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यांपर्यंत त्यांची पोहोच मर्यादितच आहे.
इनपुटवर अवलंबित्व हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतीय शेती मोठ्या प्रमाणावर खतांवर, अनुदानांवर आणि सरकारी सहाय्यावर अवलंबून आहे. या प्रणालींनी उत्पादन टिकवून ठेवण्यात मदत केली असली, तरी त्यातून दीर्घकालीन विकृतीही निर्माण झाल्या आहेत — जमिनीची गुणवत्ता, पिकांची निवड आणि टिकाऊपणा यावर त्याचा परिणाम दिसतो. धोरणात्मक प्रतिसाद अनेकदा तात्पुरता ठरला आहे — उत्पन्न सहाय्य, कर्जमाफी, हमीभाव व्यवस्था. या उपाययोजना काही प्रमाणात दिलासा देतात, पण मूलभूत प्रश्न सोडवत नाहीत. तो प्रश्न म्हणजे — कामगार आणि उत्पादन यांच्यातील विसंगती. शहरीकरण हे पारंपरिकपणे अशा परिस्थितीत बदल घडवणारे साधन असते. पण भारतात तेही असमान पद्धतीने घडले आहे. शहरांचा विस्तार झाला, पण त्यामध्ये उत्पादक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता मर्यादित राहिली. असंघटित रोजगार वाढला, पण त्यात स्थैर्य आणि सुरक्षितता नाही.
यामुळे एक संक्रमण अवस्थेत अडकलेली अर्थव्यवस्था दिसते. शेतीत मोठ्या प्रमाणावर लोक राहतात — उत्पादनक्षमतेमुळे नव्हे, तर पर्यायांच्या अभावामुळे. उद्योग पुरेशा प्रमाणात वाढलेले नाहीत. सेवा क्षेत्र पुरेसे खोलवर गेलेले नाही. संक्रमण अपूर्ण राहिले आहे. हीच भारताच्या शेतीतील विरोधाभासाची मूळ आहे. ही अन्नटंचाईची कथा नाही. भारत पुरेसे उत्पादन करतो. ही तंत्रज्ञानाच्या अभावाची कथा नाही. प्रगती झाली आहे. ही संरचनात्मक विसंगतीची कथा आहे — जिथे कामगारांचे वितरण आणि आर्थिक मूल्यनिर्मिती यांच्यात ताळमेळ नाही.
या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी केवळ छोटे धोरणात्मक बदल पुरेसे नाहीत. शेतीकडे केवळ कल्याणकारी क्षेत्र म्हणून पाहण्याऐवजी ती व्यापक आर्थिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेशी जोडणे आवश्यक आहे. कारण जोपर्यंत कामगार आणि उत्पादन यांच्यातील हा तफावत कमी होत नाही, तोपर्यंत पहिल्या भागात विचारलेला प्रश्न अनुत्तरितच राहणार. जगात नेतृत्वाचा दावा करताना देशाच्या जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येला कमी उत्पन्नाच्या क्षेत्रात अडकवून ठेवणे शक्य नाही.
(भाग ३ मध्ये — चीनच्या उत्पादन मॉडेलचा वेध.)
