मुंबई
आरक्षणाच्या बाबतीत 50 टक्क्यांच्या समुद्रात पोहोणाऱ्या मराठा समाजाला आता १७ टक्क्यांमध्ये विहिरीत पोहावं लागणार आहे. झुंडशाहीने नियम कायदे बदलता येत नाही. मंत्रिमंडळात जाताना कुणालाही न घाबरता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ घेत असतो, अशा शब्दात ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणावर संताप व्यक्त केला.
जरांगे पाटलांना दिलेला जीआर की केवळ एक सूचना आहे हा अध्यादेश किंवा कायदा नाही. १६ फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागवण्यात येणार आहेत. यानंतरच यावर सरकारकडून निर्णय दिला जाईल, असंही भुजबळ यावेळी म्हणाले.
भुजबळांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
- १६ फेब्रवारीपर्यंत यावर हरकती मागवण्यासाठी सांगितल्या आहेत. ओबीसी समाजाचे वकील, सुशिक्षितांनी हरकती ताबडतोब पाठवाव्यात. याची दुसरी बाजूही असल्याचं सरकारच्या लक्षात यायला हवं. एकमेकांवर ढकलून किंवा चर्चा करून काहीही होणार नाही तर प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल.
- सगेसोयरे कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाही, असं माझं मत आहे. मराठा समाजाला निदर्शनास आणून द्यायचं की, ओबीसीच्या १७ टक्के आरक्षणात आल्यामुळे तुम्हाला जिंकल्यासारखं वाटत असेल पण यापुढे १७ टक्के आरक्षणात जवळपास ८० ते ८५ टक्के समाजातील लोक येतील. ईडब्लूएसखाली जे आरक्षण तुम्हाला मिळत होतं ते यापुढे मिळणार नाही. म्हणजे एकूण ५० टक्क्यांमध्ये तुम्ही खेळत होता, ती संधी तुम्ही गमावून बसणार आहात. ओपनमधील ५० टक्क्यांमध्ये जवळपास ७४ टक्के समाजाचा अंतर्भाव नव्हता. कारण ओपनमध्ये ब्राम्हण ३ ते ४ टक्के आणि जैन २ टक्क्यांपर्यंत आहे.
- मात्र आता मराठ्यांना ३८४ जातींबरोबर आरक्षण घ्यावं लागेल. मराठा समाजाने मागच्या दाराने येत आरक्षण घेतलं, मात्र यामुळे तुम्ही ५० टक्क्यांमधील संधी गमावून बसला आहात.
- जात जन्माने येते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येत नाही. सगळ्यांनाच असे नियम लावले तर दलित आणि आदिवासींच्या आरक्षणात कोणीही घुसतील.
- ओबीसींवर अन्याय केला जातोय की, मराठ्यांना फसवलं जातंय याचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल.
- फक्त मराठ्यांनाच १०० टक्के मोफत शिक्षण का? ओबीसी, दलित, ब्राम्हण या सर्वांना द्या. फक्त एकालाच का?
- यासंदर्भात उद्या ५ वाजचा सिद्धगड येथे ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. दलित-आदिवासीही येऊ शकतात. संघटना किंवा पक्षाचा अभिनिवेश सोडून सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
- ज्यांनी नेत्यांची घरं दारं जाळली, ज्यांनी पोलिसांना मारहाण केली त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचं मान्य केलंय, असं केलं तर कोणीही पोलिसांवर हात उचलेल.
