नवी दिल्ली- वादग्रस्त ठरलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची म्हणजेच सीएएची अधिसूचना केंद्र सरकारच्या वतीनं काढण्यात आलेली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जाहीरनाम्यामध्ये भाजपानं जाहीरनाम्यात सीएए लागू करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. हे आश्वासन या निमित्तानं पूर्ण केल्याचा दावा भाजपाकडून करण्यात येतोय.
या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजाच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयाला विरोध होण्यासही सुरुवात झालेली आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा या राज्यांत निर्णयाला विरोध होताना दिसतोय. विरोधकांनी अधिसूचना जारी करण्याच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत.
सीएएतून ध्रुवीकरणाचा सरकारवर आरोप
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सीएएची अधिसूचना काढून भाजपा देशातील काही राज्यांत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. असा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. आसाम आणि बंगालमध्ये हिंदूंची मतं एकगठ्ठा मिळवण्यासाठी, सीएए लागू करण्यात आल्याचं रमेश यांचं म्हणणंय.
आसाम आणि प. बंगालमधून आलेल्या निर्वासितांचा त्यातही बांग्लादेशी मुस्लिम घुसखोरांचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर आहे. सीएए कायद्यानुसार या तीन देशांतील मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर धर्मीयांना नागरिकत्वाचा लाभ मिळणार आहे. ज्या तीन देशांसाठी हा कायदा करण्यात आलाय. हे तिन्ही देश मुस्लीम बहुसंख्य असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आलाय. मात्र भारतात या निर्णयामुळं बांग्लादेशी घुसखोर आणि बांग्लादेशी मुस्लिमांचा मुद्दा या निमित्तानं पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. यामुळं ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर आसाम, प. बंगालसारख्या राज्यांत दोन धर्मांत ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता आहे. याचा लाभ भाजपाला निवडणुकांत होऊ शकतो.
कसा होणार मतांवर परिणाम
प. बंगालमध्ये मतुआ समाजाचे हिंदू निर्वासित गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरिकत्वाची मागणी करीत आहेत. भारतात त्यांची संख्या ३ ते ४ कोटी असून ते बांग्लादेशातून भारतात आलेले आहेत. या समाजाचा प. बंगालमधील १० लोकसभा आणि ७७ विधानसभा मतदारसंघांवर प्रभाव आहे. सीएए लागू झाल्यानं मतुआ समाजाला नागरिकत्व मिळणार आहे. याचा फायदा भाजपाला होण्याची शक्यता आहे.
आसाममध्येही २० लाखांहून अधिक बांग्लादेशी हिंदू निर्वासित बेकायदेशीर वास्तव्य करतायेत. आासामच्या अनेक जागांवर यांचा प्रभाव आहे. सीएए लागू झाल्यास या ठिकाणीही भाजपाला लाभ होण्याची शक्यता आहे. आसामची लोकसंख्या ३.५ कोटी इतकी आहे.
सीएएचा लाभ कुणाला मिळेल?
१. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातून २०१४ पूर्वी आालेल्या मुस्लीम समुदायाव्यतिरिक्त इतर धर्मीयांना या नागरिकत्वाचा लाभ मिळू शकतो.
२. भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी ११ वर्षांची मुदत आता ६ वर्षांवर या नव्या कायद्यानं केलीय.
३. नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण ऑनलाईन असणार आहे.
४. सर्वप्रथम सीएएचा लाभ घेणाऱ्यांना ते या तीन देशातील नागरिक आहेत हे सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी आवश्यक पासपोर्ट, जन्मदाखला, शैक्षणिक प्रमाणपत्रं, जमिनीची कागदपत्रं दाखवावी लागतील.
५. भारतात किती वर्ष वास्तव्यास आहेत, याचीही कागदपत्रे आणि पुरावे द्यावे लागतील. त्यात बँक, पोस्टाची कागदपत्रे, वीज-पाण्याचे बिल, भारतातील शाळा-महाविद्यालयांची कागदपत्रं, आधारकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र या कागदपत्रांद्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
६. या कायद्यानं कुणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही.
