दिल्लीतील काँग्रेसच्या मुख्यालयात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, पी चिदम्बरम या नेत्यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख न्यायपत्र असा करण्यात आला आहे. 48 पानांच्या या न्यायपत्रात 10 विषयांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे.
काँग्रेसच्या न्यायपत्रातील प्रमुख 10 विषय
१. समता
२. युवाशक्ती
३. महिला
४. शेतकरी
५. मजूर, कामगार
६. घटनेचं संरक्षण
७. अर्थव्यवस्था
८. संघराज्यवाद
९. राष्ट्रीय सुरक्षा
१०. पर्यावरण
जाहीर करण्यात आलेल्या २५ गॅरेंटींमध्ये तरुण, महिला, शेतकरी, मजूर या वर्गाला विशेष महत्त्व देण्यात आलं आहे. या न्यायपत्रात शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन फॉर्म्युल्यासह किमान आधारभूत किमतीचा कायदा, कर्जमाफी करण्यासाठी आयोग, पीक नुकसान झाल्यास 30 दिवसांत भरपाई, शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक गोष्टींवरुन जीएसटी हटवणार, शेतकऱ्यांसाठी नवं आयात निर्यात धोरण जाहीर करण्यात आलं आहे. याशिवाय या न्यायपत्रात महिलांसाठीही घोषणा करण्यात आली आहे. गरीब महिलेला वर्षाला 1 लाख रुपये, केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत 2025 पासून 50 टक्के महिला आरक्षण, अंगणवाडी-आशा वर्कर्सच्या मासिक पगारात दुपटीनं वाढ, प्रत्येक पंचायतीत एक अधिकारी सहेली, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी हॉस्टेल याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या न्यायपत्रात मजुरांसाठी दैनंदिन मजुरी 400 रुपये (मनरेगातही लागू), 25 लाखांपर्यंत मोफत उपचाराची घोषणा, असंघिटत कामगारांसाठी जीवन आणि दुर्घटना विमा योजना, शहरांसाठी मनरेगाचं नवं धोरण, मुख्य सरकारी कार्यालयांत कंत्राटी मजुरी पद्धत बंदची घोषणा करण्यात आली. या न्यायपत्रात जनगणना, आरक्षणाबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी जाहीर करण्यात आल्या. यात देशात आर्थिक, सामाजिक जातीनिहाय जनगणना, एससी-एसटी-ओबीसींसाठीची 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवणार, एससी-एसटी-ओबीसींची रिक्त पदं एका वर्षांत भरणार, कोणत्याही भेदाशिवाय आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण, नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली आहे.
काँग्रेसच्या न्यायपत्रातील मोठ्या घोषणा
- एक देश-एक निवडणूक पद्धतीला विरोध
- मतदान ईव्हीएमद्वारे, मात्र प्रत्येक मताची व्हीव्हीपॅट स्लीप जुळवणार
- 10 व्या परिशिष्ठात सुधारणा करणार, पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व रद्द
- केंद्रीय तपास यंत्रणांना लगाम घालणार, पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा कायद्यानुसार काम करणार
ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना देण्यात येत असलेल्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचं आश्वासनही काँग्रेसनं दिलंय. जीएसटीत सुधारणा करण्याचं आणि येत्या १० वर्षांत देशाचा जीडीपी दुप्पट करण्याचं आश्वासनही या न्यायपत्रात देण्यात आलंय. मालदिवशी संबंध सुधारण्याचं आणि चीनच्या सीमेवर परिस्थिती पूर्वीसारखी होईल याकडे विशेष लक्ष देणार असल्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. या २५ गॅरंटींमधून समाजाच्या प्रत्येक घटकाला लाभ होईल असा आशावाद काँग्रेसला वाटतोय. आता भाजपा या न्यायपत्राला कशा प्रकारे उत्तर देणार, त्यांच्या जाहीरनाम्यात काय असणार हे पहावं लागणार आहे.
