X: @therajkaran
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवर बंदी (electoral bonds) आणल्यानंतर केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी पहिल्यांदाच यावर भाष्य केले आहे. “राजकीय क्षेत्रातून काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती. मात्र बंदी घातल्यामुळे आता काळा पैसा पुन्हा एकदा राजकारणात आणला जाऊ शकतो”, अशी भीती शाह यांनी व्यक्त केली आहे.
भाजपाने २०१८ मध्ये निवडणूक रोख्यांची योजना आणली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच बंदी घातली. भारतीय राजकारणातील काळ्या पैशाचा प्रभाव संपवण्यासाठी निवडणूक रोखे आणण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेला निर्णय प्रत्येकाने स्वीकारला पाहिजे. मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पूर्ण आदर करतो. तरीही असे वाटते की, निवडणूक रोखे पूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी त्यात सुधारणा करायला हवी होती, असेही ते म्हणाले. राजकारणातून काळा पैसा (Black money) हद्दपार करण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना कशी आणली गेली, यावर चर्चा करण्यासाठी मी तयार आहे. तसेच ही योजना पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी त्यात काही सुधारणा करण्यात आली असती, असेही ते म्हणाले.
निवडणूक रोखे योजना लागू होण्याआधी राजकीय पक्षांना रोख स्वरुपात देणग्या (donations to the political parties) दिल्या जात होत्या. त्याची नावे कधीही उघड झाली नाहीत. मात्र, ही योजना लागू झाल्यानंतर संस्था किंवा वैयक्तिक पातळीवर बँकेच्या माध्यमातून बाँड विकत घेण्याची आणि ते राजकीय पक्षांना देणगीस्वरुपात देण्याची पद्धत अमलात आणण्यात आली. भाजपा सत्तेत असल्यामुळे निवडणूक योजनेचा आम्हाला सर्वाधिक फायदा झाला, असा एक समज आहे. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी तर या योजनेला जगातील सर्वात मोठा घोटाळा, खंडणी उकळण्याचा मार्ग असे म्हटले आहे. कोण त्यांना ही माहिती देतं, हे माहीत नाही, अशी खोचक टीका देखील अमित शाह यांनी केली.
भाजपाला (BJP) ६००० कोटींचे निवडणूक रोखे मिळाले आहेत. सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण निवडणूक रोख्यांचा आकडा हा २० हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यातून भाजपाला ६ हजार कोटी मिळाले तर उरलेले १४ हजार कोटींचे निवडणूक रोखे गेले कुठे? असा सवालही अमित शाह यांनी उपस्थित केला. तसेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपावर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांवरही अमित शाह यांनी टीका केली.
