मुंबई: राज्यातील स्मार्ट मीटर प्रकल्पावरून निर्माण झालेल्या वादाने आता राजकीय स्वरूप धारण केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीजबिले, दंड आकारणी आणि ग्राहकांवर होत असलेल्या कथित आर्थिक परिणामांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. राज्यातील अनेक भागांत स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिलांमध्ये अनपेक्षित वाढ झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाटील यांनी सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी करत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत फेरविचार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.

वाढत्या वीजबिलांचा मुद्दा राजकीय चर्चेत

महागाई, वाढती जीवनावश्यक खर्चाची पातळी आणि आर्थिक ताण यामुळे नागरिक आधीच दबावाखाली असताना स्मार्ट मीटरमुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे वीजबिलांचा मुद्दा आगामी काळात राज्यातील महत्त्वाचा राजकीय विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकारविरोधात प्रभावी जनआंदोलनाचा मुद्दा शोधणाऱ्या विरोधकांसाठी स्मार्ट मीटरचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरू शकतो. अनेक भागांत वाढीव बिले, दंड आकारणी आणि तांत्रिक अडचणींबाबत नागरिकांकडून व्यक्त होत असलेली नाराजी विरोधकांच्या राजकीय अजेंड्यावर अग्रक्रमाने येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

गोवा सरकारचा दाखला

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीत जयंत पाटील यांनी गोवा सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातही स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली. तसेच वाढीव वीजबिलांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, कथित चुकीच्या दंडात्मक कारवाया थांबवाव्यात आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकारसमोरील आव्हान

स्मार्ट मीटर प्रकल्प हा वीज वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सरकारचे मत आहे. मात्र दुसरीकडे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाढता जनक्षोभ लक्षात घेता सरकारसमोर समतोल साधण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः शहरी मध्यमवर्ग, लघु व्यावसायिक, गृहसंकुले आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये स्मार्ट मीटरबाबत निर्माण झालेली अस्वस्थता वाढल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

राजकीय अर्थ

स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता केवळ वीज वितरण व्यवस्थेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो ग्राहक हक्क, महागाई आणि शासनाच्या धोरणांविषयीच्या जनभावनांशी जोडला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे हा विषय आगामी काळात राज्यातील राजकारणात अधिक महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र स्मार्ट मीटर प्रकल्पाविषयी सरकारने अद्याप कोणतीही नवी भूमिका जाहीर केलेली नसून, प्रकल्प नियोजनानुसार पुढे सुरू असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून सांगितले जाते.