‘ऑपरेशन टायगर’नंतर विरोधी पक्षांमध्ये वाढली अस्वस्थता; महाविकास आघाडीसमोर संघटन टिकविण्याचे नवे आव्हान
राजकारणात एक जुनी म्हण प्रचलित आहे—‘जल बिन मछली’ आणि सत्ता नसलेला राजकारणी फार काळ टिकत नाही. महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींकडे पाहिले तर या म्हणीचा प्रत्यय पुन्हा एकदा येताना दिसतो. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सुरू झालेल्या नव्या राजकीय हालचाली, ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा आणि विरोधी पक्षांतील वाढती अस्वस्थता यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी एका मोठ्या बदलाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील सहा खासदारांनी अलीकडेच वेगळी राजकीय भूमिका स्वीकारल्याने विरोधी राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. या घडामोडीचा परिणाम केवळ ठाकरे गटापुरता मर्यादित नसून महाविकास आघाडीतील इतर पक्षांमध्येही त्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, सत्तेपासून दूर राहिल्यास मतदारसंघाच्या विकासासाठी आवश्यक निधी, प्रशासकीय समन्वय आणि स्थानिक अपेक्षा पूर्ण करणे अधिक कठीण होत असल्याची भावना अनेक लोकप्रतिनिधींमध्ये वाढत आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भ पुन्हा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी
अलीकडील राजकीय घडामोडींमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन विभागांकडे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. पक्षांतराच्या चर्चेत आलेल्या अनेक लोकप्रतिनिधींचा संबंध या प्रदेशांशी असल्याने राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचे केंद्र म्हणून या भागांकडे पाहिले जात आहे.
राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा सुरू आहे की विरोधी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधी सत्ताधारी आघाडीच्या संपर्कात आहेत. या चर्चांना अधिकृत दुजोरा नसला तरी वाढत्या राजकीय हालचालींमुळे विरोधी पक्षांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाविकास आघाडीच्या बैठकीने वाढवले प्रश्न
शिवसेनेतील घडामोडीनंतर महाविकास आघाडीने आपल्या आमदार आणि खासदारांशी संवाद साधण्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित केली. मात्र या बैठकीला अनेक आमदार अनुपस्थित राहिल्यामुळे विविध राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आले.
बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील एकजुटीचा मुद्दा उपस्थित करत “आपण खरोखरच एकत्र आहोत का?” असा प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त समोर आले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील अंतर्गत परिस्थितीबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्याचप्रमाणे काही वरिष्ठ नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे विविध राजकीय शक्यतांवर चर्चा रंगली. त्यानंतर शरद पवार यांनी आपल्या पक्षातील कोणताही आमदार किंवा खासदार पक्ष सोडणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त करून कार्यकर्त्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला.
विरोधी पक्षांतील वाढती सावधगिरी
शिवसेनेत २०२२ पासून झालेल्या मोठ्या राजकीय फुटीनंतर विरोधी पक्ष अधिक सतर्क झाले आहेत. शिवसेनेतील अलीकडील घडामोडींनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि काँग्रेसमधील संभाव्य राजकीय हालचालींबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सध्या कोणताही मोठा निर्णय झालेला नसला तरी विरोधी पक्ष आपल्या संघटनात्मक एकजुटीवर अधिक भर देताना दिसत आहेत.
उद्धव ठाकरे यांचा संघटन बळकट करण्यावर भर
अलीकडील राजकीय घडामोडींनंतर उद्धव ठाकरे यांनी विविध जिल्ह्यांचे दौरे जाहीर केले आहेत. यवतमाळ-वाशीम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव आणि अहिल्यानगर या भागांमध्ये पक्ष संघटना मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे आणि स्थानिक नेतृत्वाला बळ देणे हा या दौऱ्यांचा प्रमुख उद्देश मानला जात आहे.
विशेषतः मराठवाड्यातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने या प्रदेशावर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे.
सत्ता, विकास आणि बदलते राजकीय निर्णय
अनेक लोकप्रतिनिधी पक्षांतराचा निर्णय घेताना आपल्या मतदारसंघातील विकास, निधीची उपलब्धता, प्रशासकीय समन्वय आणि भविष्यातील राजकीय संधी या सर्व बाबींचा विचार करतात, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थितीही त्याला अपवाद नाही. सत्तेच्या जवळ राहिल्यास मतदारसंघाचा विकास अधिक वेगाने करता येईल, अशी धारणा अनेक लोकप्रतिनिधींमध्ये असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचवेळी विरोधक या प्रक्रियेवर टीका करत असून सत्तेचा वापर राजकीय विस्तारासाठी होत असल्याचा आरोप करीत आहेत.
अंतिम विश्लेषण
महाराष्ट्रातील राजकारण सध्या संक्रमणाच्या टप्प्यावर उभे आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर सुरू झालेली राजकीय पुनर्रचना आता व्यापक स्वरूप धारण करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेमुळे विरोधी पक्षांमध्ये निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि संघटनात्मक आव्हाने पुढील काही महिन्यांत अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
मात्र अंतिम राजकीय चित्र अद्याप निश्चित झालेले नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, मुंबई महापालिका निवडणूक आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणे आणखी बदलू शकतात. त्यामुळे सध्याच्या घडामोडींकडे केवळ पक्षांतर म्हणून नव्हे, तर राज्यातील नव्या राजकीय पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
