मुंबई: राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नसून, कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी घालण्यात आलेल्या निकषांमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केला. सरकारने दिलदारपणा दाखवत शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेची सुरुवात करताना जयंत पाटील म्हणाले की, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट १ लाख ५३ हजार ६८१ कोटी रुपये दाखविण्यात आली होती. मात्र चालू अर्थसंकल्पात ही तूट केवळ ३७ हजार ५५ कोटी रुपये दाखविण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम खर्च झाली नाही का? जर खर्चच झाला नसेल, तर पुन्हा पुरवणी मागण्या कशासाठी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
छत्रपती संभाजीनगर येथे शेतकरी प्रश्नांवर विरोधी पक्षांनी काढलेल्या मोर्चाचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावरही टीका केली. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता अनेक शेतकऱ्यांना करणे शक्य नसल्याचे सांगत, “ज्यांना सर्वाधिक मदतीची गरज आहे, त्यांनाच सरकार योजनांच्या बाहेर ठेवत आहे. ही कर्जमाफी आहे की शेतकऱ्यांची पात्रता परीक्षा?” असा टोला त्यांनी लगावला.
“ना कर्जमाफी, ना प्रोत्साहनपर अनुदान” अशा दुहेरी फटक्याला शेतकरी सामोरे जात असल्याचे सांगत, कोणताही भेदभाव न करता सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पीकविमा योजनेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विमा कंपन्यांचाच अधिक फायदा होत असल्याचा आरोप करत, ७२ तासांच्या आत तक्रार नोंदविण्याची अट ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी अव्यवहार्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अनेक गावांत वीज व मोबाईल नेटवर्क नसताना शेतकरी ऑनलाईन तक्रार कशी नोंदवणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना जयंत पाटील म्हणाले की, यंदा राज्यात सुमारे २७४ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. मात्र सरकारचे खरेदीचे उद्दिष्ट केवळ २ लाख मेट्रिक टन, म्हणजेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त ०.७३ टक्के आहे. अशा परिस्थितीत कांदा उत्पादकांना दिलासा कसा मिळणार, असा सवाल करत त्यांनी सरकारला “गप्पा मारण्यापेक्षा दिलदारपणा दाखवा” असा खोचक सल्ला दिला.
