मुंबई
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाचा लढा तीव्रतेने लढला, त्यांना प्रचंड प्रतिसाद मराठा बांधवांनी दिला. एक प्रकारे ही लढाई त्यांनी जिंकली, परंतु तहामध्ये मात्र हरले, असे चित्र उभे ठाकले आहे, अशा शब्दात ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन आंदोलन करणाऱ्या त्यांच्या मावळ्यांच्या, वंचित बहुजन, आणि बारा-बलुतेदार समाजाची ताटातील १७ भाकरी खाण्यामध्ये असा त्यांनी कुठला विजय प्राप्त केला, त्यांच्या या लढ्याला जर यश मिळाले असेल तर निश्चितच मंत्री भुजबळ, प्रकाश शेंडगे आणि ओबीसीच्या लढ्याला अपयश आले आहे.
सरकारने ओबीसी आरक्षणाला साधे धक्के नाही तर, भूकंपाचे धक्के दिलेत. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वारंवार सांगत होते की, आम्ही काही झालं तरी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, आता मात्र मराठा समाजाला सगे -सोयाऱ्यांच्या कुणबी दाखल्या प्रमाणे किवा कुणबी नोंदीप्रमाणे दाखले दिल्यास ओबीसीवर हा प्रचंड अन्याय होईल.
ओबीसींच्या १७% आरक्षणामध्ये कोटींच्या संख्येने मराठा समाज आल्यावर बारा बलूतेदारांच्या ताटातील तसेच मायक्रो ओबीसीचे आरक्षण दिवसाढवळ्या ओढून घेण्याचा हा प्रकार असून ओबीसींचे संपूर्ण आरक्षण ते फस्त करतील, यासाठीच आम्ही सांगत होतो की, मराठा बांधवांना न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या नियमानुसार ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून आरक्षण द्यावे. जेणेकरून सर्व समाज घटकांना सामाजिक न्याय मिळाला असता. परंतु आता मात्र या सर्व प्रकरणास जितके सरकार जबाबदार आहे, किंबहुना तितकेच ओबीसी नेते देखील जबाबदार आहेत. मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी आरक्षण अभ्यासक आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केली आहे. त्याचबरोबर राठोड यांनी सरकार आणि ओबीसी नेत्यांचा जाहीर निषेध देखील केला आहे.
