Twitter : @vivekbhavsar
मुंबई
मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढतो आहे. लाखोंच्या संखेने ५८ मोर्चे शांततेत काढणार मराठा समाज आज अस्वस्थ आहे, सरकार आपली फसवणूक करतो आहे अशी शंका या समाजाला यायला लागली आहे. तशात काही नेत्यांचे वक्तव्य वादग्रस्त ठरत आहे. त्यातून मराठा समाज आणखीच बिथरला आणि काल बीड, उस्मानाबाद, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जाळपोळीच्या घटना घडल्या. या पार्श्वभुमीवर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या इतिहासाकडे आणि वर्तमानाकडे एक कटाक्ष टाकला तर हा प्रवास सहज लक्षात येईल.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा क्रांतिकारी आणि पहिला निर्णय छत्रपती शाहू महाराज यांनी घेतला होता. त्यानंतर अनेक स्थित्यंतरे आलीत, स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यात अनेक समित्या आणि आयोग नेमले गेले, शिफारसी केल्या गेल्या, पण घटनेच्या निकषावर टिकू शकेल असे आरक्षण देण्यात सगळीच सरकारे अपयशी ठरली. जाणून घेवूया मराठा आरक्षणाच्या इतिहासाच्या आणि प्रवासाच्या ठळक घडामोडी. (संदर्भात काही त्रुटी आढळल्यास सूचनांचे स्वागत, त्या दुरुस्त केल्या जातील)
- 1902- कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज यांनी राज्यात रिक्त असलेल्या सरकारी पदात मराठा, कुणबी आणि ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण देण्याचं फर्मान काढलं होतं.
- १९४२ ते १९५२ या काळातही मुंबई सरकारमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळाले.
- शालिनीताई पाटील यांनी त्यानंतर पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाची मागणी केली. त्यानंतर शरद पवारांनी त्यांना पक्षातून काढून टाकले.
- १९८२ साली कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाची मागणी करत मुंबईत मोर्चा काढला. मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले होते. २३ मार्च १९८२ रोजी अण्णासाहेब पाटील यांनी डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली.
- १९८० च्या दशकात मंडल आयोगानंतर ओबीसींना आरक्षण देण्यात आलं. १९८५ साली राज्यात पहिला मागासवर्ग आयोग गठित. अध्यक्ष न्या. खत्री होते. मराठा आरक्षणावर त्यांनी २००० साली अहवाल सादर केला. त्यात ज्या पोटजातींची नोंद कुणबी अशी आहे, त्यांना कुणबी प्रमामपत्र देऊन ओबीसीत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला.
- त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्या. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे, सर्वेक्षण करुन २००८ साली अहवाल सादर, त्यात मराठ्यांचा समावेश ओबीसीत करण्यास आयोगाचा नकार
- २००९ साली सत्तेत असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळात मराठा आरक्षणाची मागणी समितीच्या रुपात झाली.
- न्या. बापट समितीच्या आयोगानंतर मराठा संघटना आक्रमक, आघाडी सरकारने राणे समितीची स्थापना केली. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी आघाडी सरकारनं तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायम राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली.
- मराठा आणि कुणबी एकच असून, कुणब्यांप्रमाणे मराठ्यांना आरक्षण द्यावे, राणे समितीची शिफारस
- मराठा समाजाला १६ टक्के, मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षणाची राणे समितीची शिफारस, २०१४ साली पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या शिफारसींना मान्यता.
- हे आरक्षण लागू करण्यासाठी जुलै २०१४ साली शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्ग तयार ( एसईबीएस)
- एखादा समाज सामाजिक ,शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असेल तर त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला, त्यासाठी एसईबीसी प्रवर्ग
- मराठा आरक्षण अहवालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आरक्षणाला स्थगिती, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती उठवण्यास नकार
- देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर राज्यात मराठा समाजाचे मूक मोर्चे
- २०१७ साली मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे, आय़ोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी म्हसे यांच्या निधनानंतर, न्या. एम. जी गायकवाड हे आयोगाचे अध्यक्ष
- न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१८ साली सादर, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित व्हावा, मराठ्यांना सरकारी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र, सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा.
- मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची फडणवीसांची घोषणा, न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारसींनुसार विधिमंडळात कायदाही संमत
- फेब्रुवारी २०१९ – देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय
- २०१९ साली फेब्रुवारी- मार्चमध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, २७ जून २०१९ ला निकाल, मराठ्यांना १६ टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण मंजूर, न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा आधार
- मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यास सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार, १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्राने केलेली घटनादुरुस्ती आड येत नसल्याचे उच्च न्यायालयाचे निरिक्षण
- जयश्री पाटील यांनी या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले.
- जुलै २०२१ – मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली.
- एप्रिल २०२३ – सरकार, इतरांनी सादर केलेल्या पुनर्विचार याचिकाही सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्या
- मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रं देण्याची मागणी, ओबीसींचा विरोध
- राज्य सरकारची क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऐकणार.
