४८-२९-२२ फॉर्म्युला बदलणार? शरद पवार गटाच्या संभाव्य सत्ताप्रवेशाच्या चर्चेमुळे महायुतीचे नवे राजकीय गणित नियुक्त्या पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता मुंबई: महायुती सरकारमधील दीड वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या महामंडळांच्या राजकीय नियुक्त्या लवकरच जाहीर होतील, अशी चर्चा सुरू असतानाच राज्याच्या राजकारणातील नव्या घडामोडींमुळे ही प्रक्रिया पुन्हा विलंबित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, राष्ट्रवादी […]
महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहत असताना पारदर्शक प्रशासनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. महावितरण आणि ऊर्जा विभागाकडे माहितीच्या अधिकारातून माहिती मिळवताना आलेल्या अनुभवांवर आधारित विवेक भावसार यांचे हे संपादकीय प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि RTI व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी चे स्वप्न बघतो आहे. ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस […]
प्रत्येक तालुक्यात विशेष शिबिरे, प्रशिक्षण केंद्रांना गती; किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांपर्यंत योजना पोहोचविण्याची तयारी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांचे अधिकाऱ्यांना ‘मिशन मोड’चे निर्देश मुंबई : राज्यातील किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमारांना शासनाच्या योजनांचा थेट लाभ मिळावा आणि मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना’ मिशन मोडमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रत्येक […]
राज्यातील सर्व शासकीय परीक्षा टप्प्याटप्प्याने ऑनलाईन करण्याची तयारी; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती दोन महिन्यांत अहवाल; भरती प्रक्रियेत मोठ्या बदलांचे संकेत मुंबई : राज्यातील भरती परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांमधील वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि त्यामुळे लाखो उमेदवारांचा ढासळलेला विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व भरती आणि स्पर्धा परीक्षा टप्प्याटप्प्याने […]
अंमलबजावणीचा आराखडा, पात्रतेचे निकष आणि निधी व्यवस्थेकडे राज्याचे लक्ष मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी राज्यातील कृषी वीजग्राहकांसाठी सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांच्या कृषी वीज थकबाकी माफीची घोषणा केली. शासन निर्णय (GR) आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या निर्णयाचा लाभ राज्यातील अंदाजे ४० ते ४५ लाख कृषी वीजग्राहकांना मिळू शकतो, असा अंदाज ऊर्जा क्षेत्रातील उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे व्यक्त केला […]
महाराष्ट्रातील शहरांच्या कायापालटासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मेगा ब्लूप्रिंट पहिल्या टप्प्यात ४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना गती; केंद्र, राज्य आणि बाजारातून निधी उभारणीचा आराखडा मुंबई– महाराष्ट्रातील शहरांच्या विकासासाठी तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांच्या ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने सोमवारी गती दिली. पहिल्या टप्प्यात ४४,८०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला असून, त्यासाठी केंद्र […]
पुणे-पिंपरी चिंचवडच्या भविष्यातील पाणीगरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन नियोजनावर भर मुंबई : पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेशातील वाढत्या पाणीगरजा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. शेतकऱ्यांची संमती, विश्वास आणि संवादाशिवाय हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली. याचबरोबर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या २०५० पर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचा सर्वसमावेशक […]
२०० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प; ४८ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य मुंबई : मुंबईच्या वाढत्या पाणीगरजा आणि भविष्यातील जलसुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, पश्चिम उपनगरातील मालाड येथील मनोरी येथे ४,०७७ कोटी रुपयांचा २०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) क्षमतेचा समुद्राच्या पाण्याचे नि:क्षारीकरण (Desalination) प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत ही माहिती दिली. मुंबईला […]
मुंबई: राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५,०१२ रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला राज्य सरकारने गती दिली असून, आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) देण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत दिली. विधानपरिषदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी ही […]
मुंबई: राज्यात सर्पदंशाला अधिसूचित (Notifiable) आजाराचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात येईल, तसेच पावसाळी अधिवेशनानंतर केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञांसह सर्व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्पदंश प्रतिबंध व उपचार व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेतला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना आबिटकर बोलत होते. […]
