४८-२९-२२ फॉर्म्युला बदलणार? शरद पवार गटाच्या संभाव्य सत्ताप्रवेशाच्या चर्चेमुळे महायुतीचे नवे राजकीय गणित

नियुक्त्या पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता

मुंबई: महायुती सरकारमधील दीड वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या महामंडळांच्या राजकीय नियुक्त्या लवकरच जाहीर होतील, अशी चर्चा सुरू असतानाच राज्याच्या राजकारणातील नव्या घडामोडींमुळे ही प्रक्रिया पुन्हा विलंबित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाच्या संभाव्य सत्ताप्रवेशाबाबतच्या चर्चांमुळे महायुतीतील महामंडळ वाटपाचे विद्यमान गणित बदलू शकते. त्यामुळे नियुक्त्यांबाबतचा अंतिम निर्णय पुन्हा एकदा पुढे ढकलला जाऊ शकतो, अशी शक्यता राजकीय सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महायुतीतील भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यात ४८-२९-२२ असा प्राथमिक वाटपाचा फॉर्म्युला चर्चेत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. शरद पवार गटाचा संभाव्य सत्ताप्रवेश झाल्यास नव्याने सत्तासंतुलन साधावे लागेल आणि त्याचा परिणाम या वाटपावर होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

राज्य सरकार स्थापन होऊन दीड वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला असला तरी विविध महामंडळे, मंडळे, विकास प्राधिकरणे आणि इतर संस्थांवरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या अद्याप प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर कार्यकर्त्यांना या माध्यमातून सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी अपेक्षा होती; मात्र नियुक्त्या अद्याप न झाल्याने महायुतीतील अनेक इच्छुकांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे.

फॉर्म्युला चर्चेत; पण वाटपावर अंतिम निर्णय बाकी

राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, पक्षनिहाय संख्येवर प्राथमिक स्तरावर चर्चा झाली असली, तरी कोणत्या पक्षाला नेमकी कोणती महामंडळे मिळणार यावर अंतिम सहमती झालेली नसल्याचे सांगितले जाते.

सुरुवातीला संबंधित खात्याच्या मंत्र्याकडे असलेली महामंडळे त्याच पक्षाकडे ठेवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत होता. मात्र, त्यामुळे काही पक्षांकडे तुलनेने अधिक प्रभावशाली महामंडळे जाण्याची शक्यता लक्षात आल्यानंतर पर्यायी पर्यायांवरही विचार सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून दिली जाते.

म्हाडा आणि सिडकोवर लक्ष

राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, म्हाडा आणि सिडको या दोन संस्थांबाबत सर्वाधिक रस्सीखेच सुरू असल्याचे बोलले जाते.

शिवसेना (शिंदे) गटाकडे नगरविकास, गृहनिर्माण, उद्योग यांसारखी महत्त्वाची मंत्रालये असल्याने संबंधित महामंडळांवर त्यांचा दावा स्वाभाविक असल्याचे त्यांच्या पक्षातील नेत्यांचे मत आहे. दुसरीकडे, भाजपही या महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये आपला प्रभाव कायम ठेवण्याच्या भूमिकेत असल्याची चर्चा आहे.

महायुतीतील अंतर्गत संतुलनाचे आव्हान

भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांच्या संघटनात्मक गरजा लक्षात घेता महामंडळ वाटपाचा निर्णय अधिक गुंतागुंतीचा बनल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

यातच शरद पवार गटाच्या संभाव्य सत्ताप्रवेशाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे संपूर्ण समीकरण बदलू शकते. अशा परिस्थितीत विद्यमान वाटपाचा फॉर्म्युला नव्याने ठरवावा लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

राजकीय विश्लेषण

महामंडळांवरील नियुक्त्या या केवळ सन्मानाची पदे मानली जात नाहीत. स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक बळकटी, प्रशासकीय प्रभाव आणि आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीच्या दृष्टीने त्यांना महत्त्वाचे राजकीय साधन मानले जाते.

त्यामुळे महायुतीसमोरचे प्रमुख आव्हान केवळ महामंडळांचे वाटप नसून, घटक पक्षांमधील सत्तासंतुलन राखणे हेही आहे. भविष्यातील संभाव्य राजकीय घडामोडी लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

एकूणच, महामंडळ नियुक्त्यांचा प्रश्न आता केवळ पदवाटपापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो महायुतीतील अंतर्गत समन्वय, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि भविष्यातील संभाव्य राजकीय समीकरणांशी जोडला जात असल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरून दिसून येते.