मुंबई- लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील 15 साखर कारखान्यांना 1800 कोटींचं कर्ज मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारची कर्जहमी पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. साखर उद्योगांवर पकड असलेल्या विरोधकांना महायुतीत घेण्यासाठी टाकलेला हा गळ असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. ईडी, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा मागे लावून विरोधी पक्षातील नेत्यांना भाजपात घेतल्याचा आरोप करण्यात येतोय. त्यात नव्या आरोपाची भर पडलेली आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून म्हणजेच एनसीडीसीकडून कर्ज मिळवून देणारी सरकारची कर्जहमी योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वर्षभरापूर्वी बंद केलेली ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा राज्य सरकारनं घेतलेल्य़ा निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप नोंदवला.
या योजनेमुळे राज्यातील १५ साखर कारखान्यांना १८00 कोटींचं कर्ज मिळवून देण्याचे प्रयत्न होतायेत. विरोधी पक्षांतून महायुतीत येणाऱ्या सदस्यांना यात प्राधान्य़ देण्यात येत असल्याची चर्चा होतेय.. काँग्रेस आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील साखर उद्याोगाशी संबंधित आमदारांना महायुतीमध्ये आणण्यासाठीदेखील ही योजना आणल्याचा आरोप करण्यात येतोय.
या योजनेत कोणत्या साखर कारखान्यांना ही कर्ज हमीची रक्कम मिळेल, त्या कारखान्यांची यादी.
या कारखान्यांची नावं चर्चेत
१. मुळा सहकारी साखर कारखाना,
२. राजगड साखर कारखाना (भोर, पुणे),
३. लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड)
४. किसनवीर (सातारा)
५. रावसाहेब पवार (घोडगंगा, अहमदनगर)
६. कुकडी साखर कारखाना (अहमदनगर)
७. ज्ञानेश्वर कारखाना (अहमदनगर)
८. अगस्ती कारखाना (अहमदनगर)
९. हुतात्मा किसन अहिर कारखाना (सांगली)
एकूण १५ साखर कारखान्यांना सुमारे १८०० कोटींच्या हमीचे प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठवण्यात येणार आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मिळून अंतिम निर्णय घेतील. यामागे कोणतंही राजकारण नाही, असं सत्ताधारी सांगतायेत. आजारी कारखान्यांचं पुरुज्जीवन करण्याचा उद्देश यामागे असल्याचं सांगण्यात येतंय.
कर्जहमीची योजना का बंद?
गेल्या वर्षी कर्जहमीची ही योजना बंद करण्यात आली होती.
- सरकारच्या हमीवर भाजप नेत्यांच्या सहा कारखान्यांना ५४९.५४ कोटींचे खेळत्या भांडवलावरील कर्ज मिळवून दिले
२. उपमुख्यमंत्री अजित पवार महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर अडचणीतील साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्ज देण्याची योजना सरकारनं पुढं आणली होती.
३. अजित पवार यांच्या जवळच्या नेत्यांसह माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह पाच नेत्यांच्या पाच कारखान्यांना 361 कोटी 60 लाखांचं मुदत कर्ज देण्यात आलं.
- या कर्जांना हमी देताना वित्त विभागाने घातलेल्या जाचक अटी आणि थकहमीबाबतच्या पळवाटांमुळे राज्य सहकारी बँकेनं महिनाभरातच ही योजना गुंडाळली.
सरकारच्या हमीनंतरही राज्य सहकारी बँकेनं ज्या कारखान्यांच्या कर्ज प्रस्तावांना मान्यता देण्यास नकार दिला होता त्यात आणखी काही कारखान्यांची भर पडली आहे. यामध्ये भाजप आणि अजित पवार गटाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. याबाबतच्या नव्या कर्जहमी योजनेच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मान्यता देण्यात आली असून तसा शासन निर्णयही जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही योजना सत्ताधाऱ्यांचे कारखाने वाचवण्यासोबतच विरोधकांना आपल्या गोटात घेण्यासाठी नाहीत ना, असा प्रश्न निर्माण झालाय.
हेही वाचा:कोल्हापुरात शाहू छत्रपतींचा पक्ष ठरला, ‘हाता’च्या चिन्हावर निवडणूक रिंगणात, ठाकरेंच्या पदरात काय?
