एसटीचा आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी पर्यायी उपाय काय?

मुंबई — राज्याच्या काही भागांत दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असताना, महागाईने सर्वसामान्यांच्या घरखर्चाचे गणित बिघडले आहे. त्यातच सणासुदीच्या काळातील वाढत्या खर्चाची भर पडत असताना दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामात एसटीचा प्रवासही महाग करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) तयार केला होता. मात्र, १ ते १५ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी प्रस्तावित १५ टक्के हंगामी भाडेवाढ परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी नामंजूर केली, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

एसटीचा आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी प्रवाशांच्या खिशावरच अतिरिक्त भार टाकायचा का, हा प्रश्न उपस्थित करत सरनाईक यांनी भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे दिवाळीच्या प्रवासात संभाव्य अतिरिक्त खर्चाचा बोजा टळणार असला, तरी एसटीच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना काय असतील, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

दिवाळीत दरवाढीचा प्रस्ताव; मंत्र्यांचा नकार…!

दिवाळीच्या गर्दीच्या हंगामात प्रवाशांची संख्या वाढत असल्याने हंगामी भाडेवाढीचा पर्याय एसटी महामंडळाकडून वापरला जातो. यंदाही प्रशासनाने १ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान प्रवासी भाड्यात १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या नागरिकांवर आणखी भार टाकणे योग्य नसल्याची भूमिका घेत सरनाईक यांनी हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे सांगण्यात आले.

‘एसटी तोट्यात असली, तरी सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार टाकणार नाही. संकटाच्या काळात जनतेच्या पाठीशी उभे राहणे हेच आमचे कर्तव्य आहे,’ अशी भूमिका सरनाईक यांनी मांडल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे दिवाळीनिमित्त गावाकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना प्रस्तावित हंगामी भाडेवाढीचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही.

‘लालपरी’ केवळ वाहतूक नव्हे; ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी…!

एसटीची ‘लालपरी’ ही ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी केवळ प्रवासाची सुविधा नाही. शिक्षण, रोजगार, बाजारपेठ आणि आरोग्यसेवांशी ग्रामीण भागाला जोडणारा ती महत्त्वाचा दुवा आहे. शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी एसटीचा प्रवास परवडणारा असणे महत्त्वाचे ठरते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या कुटुंबांसाठी प्रवासखर्चातील वाढही आर्थिक ताण वाढवू शकते. त्यात दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात गावाकडे जाणाऱ्या चाकरमान्यांची भर पडते. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित भाडेवाढ नाकारण्याच्या निर्णयाला प्रवाशांच्या दृष्टीने महत्त्व आहे.

निर्णयाला दिलाशाची किनार; आर्थिक गणिताचे आव्हान कायम…!

एसटी महामंडळाच्या आर्थिक अडचणींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इंधन, कर्मचारी वेतन, बसगाड्यांची देखभाल-दुरुस्ती आणि दैनंदिन सेवा संचालनासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. मात्र, हा खर्च भागविण्यासाठी प्रवासी भाडेवाढ हाच एकमेव पर्याय असावा का, हा धोरणात्मक प्रश्न आहे. उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत वाढविणे, खर्चाचे नियोजन सुधारणे, अनावश्यक खर्चाला आळा घालणे आणि शासनाकडून आवश्यक आर्थिक मदत मिळविणे, अशा उपायांचा विचार करावा लागणार आहे. सरनाईक यांनी भाडेवाढ नाकारली असली, तरी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडविण्यासाठी ठोस कृती आराखडा आवश्यक आहे. अन्यथा, आज टाळलेली दरवाढ भविष्यात पुन्हा चर्चेत येऊ शकते.

राजकीय संदेशही महत्त्वाचा…!

दुष्काळी परिस्थिती, महागाई आणि वाढता कौटुंबिक खर्च या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित भाडेवाढ रोखण्याचा निर्णय सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा ठरू शकतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील एसटीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. त्याचवेळी या निर्णयाला राजकीय संदेशही असू शकतो. मात्र, प्रवाशांना दिलासा देण्याच्या घोषणेइतकीच एसटी सेवा नियमित, वेळेवर आणि विश्वासार्ह ठेवण्याची जबाबदारीही महत्त्वाची आहे. कारण दिवाळीच्या तोंडावर भाडेवाढ रोखणे हा तात्कालिक दिलासा; पण एसटीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करताना प्रवाशांचा खिसा सुरक्षित ठेवणे, हेच परिवहन विभागासमोरील खरे आव्हान आहे.