राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर दुष्काळ देखरेख समित्या कार्यान्वित करण्याचे आवाहन; विधानसभेत दुष्काळावर किमान तीन दिवस चर्चा घेण्याचीही मागणी

मुंबई : अल निनोच्या सक्रिय होत असलेल्या प्रभावामुळे यावर्षी महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना राज्य सरकारने अधिक वेळ न दवडता राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावरील ‘दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन योजना’ तातडीने कार्यान्वित करावी, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य तथा शिवसेना सचिव डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या ई-मेलद्वारे तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे डॉ. लाखेपाटील यांनी ही मागणी केली आहे.

भारतीय हवामान विभाग (IMD), स्कायमेट तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन संस्थांनी अल निनो सक्रिय झाल्याचे संकेत दिले असून, त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले आहे. जून महिन्यातील मोठा कालावधी कोरडा गेल्याने आणि अनेक भागांत पावसाचा खंड पडल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिकेची अंमलबजावणी करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने जारी केलेली आणि २०२० पर्यंत अद्ययावत करण्यात आलेली ‘दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिका’ (Manual for Drought Management) ही राज्य सरकारसाठी बंधनकारक असल्याचे डॉ. लाखेपाटील यांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार दुष्काळाचे निर्धारण, घोषणा, मदत व निवारणासाठी आवश्यक यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यांच्या मते, प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दुष्काळ देखरेख समिती सक्रिय करून खरीप हंगामादरम्यान जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आवश्यक माहिती संकलित करून नियमितपणे कृषी आयुक्तांकडे पाठविण्याची प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविणे गरजेचे आहे.

‘ट्रिगर’ पद्धती पुनर्स्थापित करण्याची मागणी

दुष्काळ घोषित करण्यासाठी पूर्वी वापरण्यात येणारी ‘ट्रिगर’ पद्धती बंद करण्यात आल्याचे दिसून येत असून त्यामुळे दुष्काळाचे वेळेवर निर्धारण आणि केंद्र सरकारकडून मदत मिळविण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याचा परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीकविमा भरपाईवर होत असून विमा कंपन्यांना त्याचा अधिक फायदा होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

‘हिरवा दुष्काळ’साठी स्वतंत्र निकष ठरवा

गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे अनेक भागांत अतिवृष्टी होऊन उभी पिके, शेती आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी अशा परिस्थितीसाठी ‘हिरवा दुष्काळ’ (Green Drought) ही संकल्पना स्वीकारून मदतीचे निकष तयार केले आहेत. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारचे स्पष्ट निकष तातडीने जाहीर करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ. लाखेपाटील यांनी नमूद केले.

दोन विभाग एकाच मंत्र्याकडे द्यावेत

मदत व पुनर्वसन विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हे दोन स्वतंत्र मंत्र्यांकडे असल्याने आपत्तीच्या काळात निर्णय प्रक्रियेत विलंब होतो, असे सांगत हे दोन्ही विभाग एका मंत्र्याकडे सोपविण्याची मागणीही त्यांनी केली.

विधानसभेत विशेष चर्चा घ्यावी

उद्यापासून सुरू होत असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात दुष्काळ आणि आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या गंभीर विषयांवर पुरेशी चर्चा प्रस्तावित नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करत, या विषयावर किमान तीन दिवस विशेष चर्चा घेण्यात यावी, अशी मागणीही डॉ. लाखेपाटील यांनी केली आहे.

हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याने संकट उद्भवल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी पूर्वतयारीवर भर देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.